By संतोष मासोळे
@masole_santosh
ठेकेदाराच्या बिलासाठी धुळे महापालिकेने मोडल्या ठेवी
धुळे: धुळे (Dhule) शहरातील पथदिव्याचे काम बंद आहे, कचरा ठेका रखडला आहे, भुमिगत गटारीचा ठेकेदारही पळून गेला, रस्त्यांची कामेही रखडली आहे. तर दुसरीकडे घंटागाड्या बंद असताना ठेकेदारांचे 50-50 लाखांची बिले काढली जातात. यासाठी मनपाची मुदत ठेव देखील मोडण्यात आली असून मनपाची तिजोरी अक्षरशः रिकामी करण्यात आली आहे. या परिस्थितीला जबाबदार कोण? ही महापालिका आहे की ग्रामपंचायत? असा सवाल संतप्त नगरसेवकांनी मनपाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला. अशा बेजबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी उपस्थित नगरसेवकांनी यावेळी केली.
धुळे महापालिकेच्या (Dhule Municipal Corporation – DMC) भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी सभागृहात गुरुवारी सकाळी 11 वाजता स्थायी समितीची सभा (standing committee) झाली. सभापती संजय जाधव (Sanjay Jadhav) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेस अतिरिक्त आयुक्त नितीन कापडणीस, नगरसचिव मनोज वाघ तसेच विरोधी पक्षनेते कमलेश देवरे, सदस्य सुनिल बैसाणे, अमोल मासुळे, अमीन पटेल, नागसेन बोरसे, हिना अन्सारी, भारती माळी आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सभेत अजेंड्यावर एकूण 13 विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. बिलांअभावी सर्व ठेकेदारांनी (contractors) काम थांबवले आहे. समस्या निदर्शनास आणून देखील अधिकारी दुर्लक्ष करतात. कचरा संकलन (solid waste collection) रखडल्यामुळे आरोग्याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. प्रशासनावर सत्ताधार्‍यांचा वचक राहीलेला नाही. ही महापालिका आहे की, ग्रामपंचायत? असा प्रश्‍न पडत असल्याचे नगरसेवक अमीन पटेल म्हणाले.
यावेळी त्यांनी कामचुकार अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी केली.
भाजपाचे (BJP) 50 नगरसेवक महापालिकेवर निवडून आले आहेत. मात्र, त्यांचा प्रशासनावर वचक नाही. शहरातील रस्ते, खड्डे, पाणी हे मुलभूत प्रश्‍नही ते सोडवू शकत नसतील, तर त्यांना मनपात बसण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते कमलेश देवरे यांनी केली.
देवरे म्हणाले, शहरात कचर्‍याची भयंकर समस्या आहे. कचरा ठेकेदाराला कार्यादेश (work order) देण्यात दिरंगाई होत आहे. भुमिगत गटारीचे (underground drainage) काम रखडले आहे, नवीन जलकुंभ भरले जात नाही, रस्त्यांचे काम रखडले आहे, शौचालय देखभाल दुरुस्ती होत नाही, पथदिवे ठेकेदाराने काम बंद केले, पथदिवे दुरुस्तीच्या ठेकेदारानेही काम थांबविले आहे, याकडे देवरे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
ही कामे रखडली असतांना आणि दुसरीकडे घंटागाडी (Ghanta Gadi) बंद असताना 50-50 लाखांची बिले काढली जातात. या ठेकेदाराशी अधिकार्‍यांचे काही लागेबांधे आहेत का? अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्‍न कमलेश देवरे यांनी उपस्थित केला.
अमोल मासुळे यांनीही आपल्या प्रभागातील शौचालयांच्या दयनीय अवस्थेबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला. तसेच मोकाट जनावरे, रस्त्यावर पडून असलेले नागरिकांचे बांधकाम साहित्य, हद्दवाढीतील गावांचा प्रश्‍न, सार्वजनिक शौचालये याबाबत वारंवार आवाज उठवूनही कार्यवाही होत नसल्याचे सांगत अधिकार्‍यांवर रोष व्यक्त केला.
नागसेन बोरसे यांनीही, अर्थसंकल्पात तरतुद नसलेल्या कामांसाठी सुमारे पाच ते सहा कोटी रुपयांची बिले काढण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त कापडणीस यांनी असे झालेच नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्यावर बोलताना नागसेन बोरसे यांनी आव्हान दिले की, तसे झाले नसल्यास नगरसेवक पदाचा राजीनामा देईन. या सभेत सत्ताधार्‍यांसह विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
