मराठीत पाट्या नसल्यास प्रति कामगार २ हजार रुपये दंड वसूल करणार
दंड न भरणाऱ्यांना न्यायालयात खेचणार
मुंबईत पाच लाख दुकाने, हॉटेल्सपैकी २ लाख ठिकाणी मराठीतून पाट्या
मुंबई: दुकाने, हॉटेल्स आदी ठिकाणी मराठी भाषेत व ठळक अक्षरात पाट्या लिहिण्याबाबत नियम आहे. मात्र मुंबईत पाच लाख दुकानदार, हॉटेल्सवाले यांच्यापैकी दोन लाख दुकानदार, हॉटेल्स यांनीच मराठी भाषेत पाट्या लिहिल्या आहेत. उर्वरित तीन लाख दुकानदार, हॉटेल्सवाले यांना ३० सप्टेंबरपर्यन्त दिलेली मुदत गुरुवारी संपुष्टात आली. त्यामुळे आता पालिकेचा दुकाने व आस्थापना विभागाची पथके नियमांचे पालन न करणाऱ्या व मराठी भाषेत पाट्या न लिहिणाऱ्या दुकानदार व हॉटेल्स यांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारायला तयार आहेत. फक्त पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांच्याकडून ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळणे बाकी आहे.
दरम्यान, दुकानदारांची फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स अँड ट्रेडर्स ही संघटना आणखीन मुदतवाढ मिळविण्यासाठी व पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. मात्र, न्यायालयाने अद्याप पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांच्याकडे कारवाईबाबत परवानगी देण्यासाठी विचारणा केल्याचे सूत्रांकडून समजते. त्यामुळे आता पालिका आयुक्त काय निर्णय घेणार व कारवाई करण्यासाठी परवानगी देणार का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, पालिकेची पथके कारवाईबाबत ग्रीन सिग्नल मिळताच ज्या दुकानदारांनी, हॉटेल्सवाल्यांनी मराठी भाषेत व ठळक अक्षरात अद्याप पाट्या लावल्या नाहीत त्यांच्या विरोधात प्रति कामगार २ हजार रुपये याप्रमाणे दंड आकारण्यात येणार आहे. दंड रक्कम न भरल्यास त्या दुकानदारांना व हॉटेल्स चालक , मालकांना न्यायालयात खेचण्यात येणार आहे.
वास्तविक, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२ तील कलम ३६ ‘क’ (१)च्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम ७ नुसार मराठी भाषेतून व ठळक अक्षरात पाट्या लावणे बंधनकारक आहे. याबाबत राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मार्च २०२२ ला दुकाने, आस्थापनांवरील नामफलक मराठी भाषेत आणि ठळकपणे लिहिण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार प्रथम ३१ मे २०२२ पर्यंतची मुदत दुकानदारांना देण्यात आली होती. मात्र दुकानदारांच्या संघटनांनी ‘कोरोनाचा फटका’ आणि व्यवसायातील मंदीचे कारण देत तीन वेळा मुदत वाढवून घेतली. मात्र आता ३० सप्टेंबर ही शेवटची मुदत होती. तरीही संबंधित तीन लाख दुकानदारांनी व हॉटेल्स मालकांनी वेळकाढूपणा करीत पालिकेची कारवाई टाळण्यासाठी व आणखीन मुदतवाढ मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र न्यायलयाने अद्यापही पालिकेला कारवाई करण्यास मनाई केलेली नाही, असे पालिकेच्या संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या खात्याने कारवाई करण्यासाठी आयुक्तांकडे परवानगी मागितली आहे.
जोपर्यंत आयुक्त परवानगी देत नाही तोपर्यंत पालिकेचे अधिकारी कारवाईचा बडगा उगारणार नाहीत. आयुक्तांनी एकदा का कारवाई करण्याबाबत ग्रीन सिग्नल दिला की संबंधित दुकानदार व हॉटेल्सवाले यांच्यावर एकाचवेळी सर्वत्र दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे.
