मुंबई महानगरपालिका प्रभाग वाढीचा निर्णय रद्दबादल
By Santosh More
Twitter: @maharashtracity
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेची प्रभाग रचना २२७ वरुन २३६ करण्याचा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय उच्च न्यायालयाने आज रद्दबादल ठरवला आहे. सत्तांतर झाल्यावर सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारचा प्रभाग वाढीचा निर्णय रद्द करून अध्यादेश काढला होता, नंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर केले होते. या निर्णयाला ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी उच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून आज झालेल्या युक्तिवाद दरम्यान ऍड सचिन्द्र शेट्ये यांनी असा युक्तिवाद केला की राज्य निवडणूक आयोग राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणूक घेण्यास तयार आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून नोटिफिकेशन निघत नसल्याने निवडणुका जाहीर करता येत नाही. अध्यादेश असल्याने आम्हाला निवडणूक जाहीर करण्यात कायदेशीर अडचणी येत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुकरे आणि न्यायमूर्ती एम डब्ल्यू चंदवाणी यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने मांडलेली भूमिका योग्य आहे. ठाकरे सरकारने मुंबई महानगरपालिकेची प्रभाग रचना वाढलेल्या लोकसंख्येच्या आधारे केली होती, असा युक्तिवाद याचिकाकर्ते राजू पेडणेकर यांच्यावतीने करण्यात आला होता. या याचिकेवर दोन महिन्यापूर्वी युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. मात्र, निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. आज हा निकाल जाहीर करण्यात आला असून शिंदे – फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयानंही कायम ठेवला होता. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारनं सत्तेत आल्यानंतर तो बदलण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारनं हा निर्णय बदलून एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमानच केला आहे असा दावा याचिकादाराच्यावतीने करण्यात आला आहे.
तर महापालिकेची प्रभाग संख्या 9 ने वाढवून 236 करण्यासाठी अधिकृत जनगणना करणे आवश्यक आहे. ही जनगणना तत्कालीन सरकारनं केली नाही. त्यामुळे संबंधित निर्णय रद्दबातल करण्यात येत आहे, असा दावा शिंदे-फडणवीस सरकारने केला आहे.
त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणूकीच्या दृष्टीनं हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
वाढीव प्रभाग रचना ही ठाकरे सेनेसाठी उपयुक्त तर भाजपचे प्राबल्य असलेले प्रभाग विस्कळीत करणारी आहे आणि भाजपला निवडणुकीत फटका बसावा अशा पद्धतीने करण्यात आली आहे, असे आरोप भाजपचे तत्कालीन नगरसेवक प्रभाकर शिंदे, शिरसाट यांनी केले होते.
