जिल्हा परिषदांमधील अनागोंदी कारभाराला शासनाचा चाप
By Milind Mane
Twitter : @manemilind70
महाड: रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील पाणीपुरवठा, बांधकाम, कृषी, शिक्षण विभाग यासह अन्य विभागांमध्ये सुरू असलेली अतिरिक्त पदभार देण्याच्या प्रथेविरोधात अलिबागमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी शासनाकडे लेखी तक्रारीद्वारे निवेदन दिले होते. अखेर याबाबत राज्य शासनाला विचार करावा लागला. ग्रामविकास विभागाने 26 मे 2023 रोजी एक परिपत्रक काढून महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ व गट ब संवर्गातील पद रिक्त असल्यास या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कोणाकडे सोपवण्यात यावा याबाबत स्पष्टपणे मार्गदर्शन करणाऱ्या सूचना सहित अध्यादेश काढला.
रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रमुख पदे रिक्त असून त्यांचा कार्यभार गेले अनेक वर्षे कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे आहे. तात्पूरता कार्यभार असणाऱ्यांनी मागील तीन वर्षात 704 कोटींची बीले काढली असल्याची बाब संजय सावंत यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये शासनाच्या निदर्शनात आणली होती. ग्रामविकास विभागाने ही बाब गंभीरपणे घेवून यापुढे महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिका-यांशिवाय इतर संवर्गातील कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी यांना अतिरिक्त कार्यभार सोपविला जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, असे आदेश जारी केले आहेत.
या शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट ब संवर्गातील पद रिक्त असल्यास या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हा इतर संवर्गातील अधिका-यांकडे सुपुर्द करीत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गट विकास अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो. तसेच महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये सहायक गट विकास अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो.
ज्या अधिकाऱ्यांकडे ग्राम विकास विभागाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे, ग्राम विकास विभागातील विविध योजनांचे संनियंत्रण करणे व राबविणे तसेच शासनाने ठरवून दिलेले उद्दिष्टे प्राप्त करणे अशा विविध महत्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशांना अनुसरून कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडणे हे महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट- व संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे काम आहे. त्यामुळे उपरोक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार इतर संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांना देणे योग्य नसल्याचे अखेर शासनाने मान्य केले आहे.
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट अ व गट ब संवर्गातील पद रिक्त असल्यास अथवा सदर अधिकारी मोठया कालावधीकरिता अनुपस्थित / रजेवर असल्यास, संबंधित पदाचा कार्यभार सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट – अ प्रमाणे महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ व गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडेच सोपविण्याची जबाबदारी संबंधित विभागीय आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहिल. त्या अनुषंगाने संबंधित विभागीय आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी याबाबत शासनाच्या या नियमावलीची कार्यवाही करावी. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये प्रशासकीय सोय व निकड विचारात घेवून विभागीय आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याशी सल्लामसलत / विचारविनिमय करून अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत निर्णय घेतील.
महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांशिवाय इतर संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांना अतिरिक्त कार्यभार सोपविला जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, असे शासनाने शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे. या शासन परिपत्रकाप्रमाणे रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे कार्यभार देण्यांत आला आहे, त्यांच्याकडिल हा कार्यभार त्वरीत काढून घेण्याबाबत रायगड जिल्हा परिषद किती तातडीने कार्यवाही करते, याकडे जिल्ह्यातील तमाम जनतेचे डोळे लागले आहे.
महाड येथील रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उपविभागाचा कार्यभार मागील चार वर्षापासून कनिष्ठ शाखा अभियंत्याकडे आहे. आता ग्रामविकास विभागाच्या आदेशाची किती तातडीने अंमलबजावणी होते, अथवा त्यावर काय उपाययोजना करते अथवा पुन्हा पुढार्‍यांच्या सल्ल्याने वागणार का? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महाड व पोलादपूर येथील उपविभागांमध्ये देखील अशाच पद्धतीने कनिष्ठ शाखा अभियंत्याकडे उपविभागीय अभियंता पदाचा कार्यभार मागील काही काळापासून देण्यात आला आहे. याबाबत आता राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग काय भूमिका घेते की ती जाणीवपूर्वक डोळेझाकपणा करणे कनिष्ठ अभियंत्याकडेच उपविभागीय अभियंता पदाचा कार्यभार कायम ठेवते हे येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा यावर विधिमंडळाच्या विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहात सरकारच्या विरोधात विरोधक आक्रमक होऊन सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी या मुद्द्याचा वापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
