Twitter : @milindmane70

मुंबई

करारनाम्याची मुदत संपूनही खासगी कंपनीकडून मांडवा प्रवासी जेट्टीचा बेकायदेशीर वापर होत असल्याची धक्कादायक बाब अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी उघडकीस आणली होती. याबद्दल मांडवापोर्ट एलएलपी कंपनीकडून 1 कोटी 19 लाख रूपये वसूल करण्याची मागणी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड प्रशासनाकडे सावंत यांनी १० महिन्यांपर्वीच केली होती. मेरिटाईम बोर्डाकडून काहीच कळविण्यात आले नसून कोट्यवधी रूपये थकित ठेवणाऱ्या कंपनीला मेरिटाईम बोर्ड पाठीशी घालीत असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.. आता ही रक्कम दीड कोटी झाली असून ती तात्काळ वसूल करावी अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.

मेरीटाईम बोर्डाच्या मुंबई कार्यालयात भेट देवून माहिती घेतली असता लवकरच शासन व संबधीत कंपनी यांची बैठक होवून यामधून मार्ग काढला जाईल असे सांगितले गेले. मात्र याबाबत सावंत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्या कंपनीने शासनाचे दिड कोटी रूपये थकीत ठेवले आहे, त्या कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी शासन रेड कार्पेड टाकून कंपनीचे स्वागत का करीत आहे? असा सवाल सावंत यांनी केला आहे.

मांडवा प्रवासी टर्मिनल जेट्टीवर अनेक समस्या व सुविधांचा अभाव असल्याने प्रवासी, पर्यटक व नागरिकांकडून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड प्रशासनाच्या कारभावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे मांडवा येथील प्रवासी जेट्टीचे कार्यचालन आणि व्यवस्थापन याकरिता महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि मांडवा पोर्ट एलएलपी यांच्यामध्ये करार करून खाजगी कंपनीला जेट्टी चलवणीचा आढकर देण्यात आला होता. या करारनाम्याचा कालावधी (दि. 17/06/2019) संपून त्यानंतरही चार वर्षे उलटून गेली असल्याने हा करारनामा तात्काळ रद्द करावा, करारनाम्यातील तरदतूदी प्रमाणे रू. ३४ लाख प्रतिवर्षी प्रमाणे दि. 17/06/2019 पासून सुमारे चार वर्षांचे थकीत भाडे- दीड कोटी रूपये मांडवा पोर्ट एलएलपीकडून त्वरीत वसूल करून मांडवा जेट्टीवरील अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्याकडे पत्र पाठवून यापूर्वीच केली आहे.

सावंत यांनी तक्रार करून दहा माहिन्याचा कालावधी उलटूनही मेरीटाईम बोर्डाकडून अद्याप काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती सावंत यांनी दिली.

प्रकरण काय?
करारनाम्याच्या दि १७.६.२०१४ ते दि. 17/06/2019 या कालावधीत कंपनीकडून एकूण रु. १,७०,००,०००/- (रुपये एक कोटी सत्तर लाख) इतकी रक्कम करारनाम्यातील तरतूदीनुसार कन्सेशन फी म्हणून महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास महसूली उत्पन्न प्राप्त झाले आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. जून 2019 मध्ये करार संपुष्टात आल्यानंतर आज पर्यंत चार वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे.

करारनाम्यातील तरतुदीनुसार रू. ३४ लाख प्रतिवर्षी प्रमाणे दि. 17/06/२०१९ पासून चार वर्षांचे भाडे रू.१,४०,००,००० मांडवा पोर्ट एलएलपीकडून त्वरीत वसूल करणे आवश्यक आहे. त्याबाबतही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेरीटाईम बोर्ड यांनी त्वरीत आदेश पारित करावेत, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे. मांडवा पोर्ट एलएलपीने करारनाम्यातील बांधकामे तसेच साडेतीन वर्षे विनाभाडे जेट्टीचा वापर करून तरतुदींचा भंग केला असल्याने या कंपनीसोबतचा करारनामा तात्काळ रद्द करण्यात येवून कंपनीला महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे. तसेच चार वर्षांचे भाडे रू. १,४०,००,०००/- रूपये मांडवा पोर्ट एलएलपीकडून त्वरील वसूल करावेत, तसेच मांडवा जेट्टीची तात्काळ दुरुस्तीची कामे सुरू करावीत, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here