आंबेडकरी चळवळीतील गायकाचे हक्काच्या घरासाठी एसआरए कार्यालयात हेलपाटे
सुप्रसिद्ध गायक प्रभाकर पोखरीकर यांच्यावर कुणी घर देता का घर? म्हणण्याची नामुष्की
Twitter: @maharashtracity
मुंबई: येता जाता डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेणारे विद्यमान शिंदे – फडणवीस आणि मागील ठाकरे सरकारची लाज काढणारी घटना या मुंबई महानगरीत घडते आहे. कलेसाठी आयुष्यभर अविवाहित राहिलेले आंबेडकरी चळवळीतील (Ambedkar movement) नामवंत कवी गायक प्रभाकर पोखरीकर (Poet Prabhakar Pokharikar) आर्थिकदृष्ट्या कधीच सक्षम होऊ शकले नाहीत.
कशी-बशी झोपडी खरेदी केली होती, ती देखील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातील (SRA) भ्रष्ट यंत्रणेने अपात्र ठरवल्याने ते आता स्व मालकीचे घर मिळविण्यासाठी एसआरए कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत.
प्रभाकर पोखरीकर यांची हजारो गीते प्रसिद्ध झाली आहेत. बॉलिवूडचा सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम यांनी गायलेली जीवाला जीवाचे दान या टि सिरीजने प्रसिद्ध केलेल्या गाण्याच्या पाच लाख कॅसेट विक्रीचा विक्रम झाला आहे. सन २००० साली काढलेली त्यांच्या गाण्याची सीडीची दोन कोटी एवढी विक्रमी खरेदी झाल्याची नोंद आहे. भारतीय संविधानाचे निर्माते महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना राज्य सरकारच्या वतीने पुरस्कार देवून त्यांना सन्मानित करण्यात आले होते.
मुंबई सेंट्रलच्या ढोर चाळीतून त्यांचा सुरु झालेला प्रवास चेंबूरच्या अमर महाल येथील पंचशील नगर येथील झोपड्यापर्यंत संपला. सन १९९५ साली त्यांनी एक झोपडी विकत घेतली. परंतु या भागात पुनर्विकासात त्यांची झोपडी अपात्र करण्यात आली. या अन्यायाविरोधात त्यांनी आमरण उपोषण केले. परंतु त्यांना अजूनही मालकी हक्काचे घर मिळाले नाही. ते नेहमीच वांद्रे येथील एसआरए (SRA) कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. कलेला अधिक वेळ देता येईल, यासाठी ते अविवाहित राहिले. परंतु स्वतःचे घर नसल्याने त्यांना ठाण्यात पुतण्यासोबत भाड्याच्या घरात गुजराण करावी लागत आहे.
आता त्यांच्या वृध्द काळात त्यांच्यावर भाड्याच्या घरात राहून दिवस काढावे लागत आहेत. नटसम्राट अप्पा बेलवलकर यांच्यासारखी कुणी घर देता का घर? अशी खंत व्यक्त करण्याची नामुष्की ओढली आहे. चळवळीतील कलाकारांवर अशी वेळ आल्याने सामाजिक संघटना नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
राज्य सरकाने कलावंत यांना हक्कांचा निवारा द्यावा, बस, रेल्वे प्रवासात ५० टक्के सूट द्यावी. किमान १० हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन द्यावी, अशा काही मागण्या राज्य सरकारकडे केल्या आहेत.
