X: @maharashtracity
विभागाने ठेवलेले उद्दिष्ट केले पार; २८ लाख दस्तांची नोंदणी
मुंबई: राज्याच्या महसूल विभागांतर्गत ‘नोंदणी व मुद्रांक शुल्क’ विभागाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ठेवलेले ५० हजार कोटी रूपये महसूलाचे उद्दिष्ट पार केले आहे. ३१ मार्च २०२४ अखेरपर्यंत विभागाने ५० हजार १४३ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त केला. विभागाने उदिृष्टाच्या 112% महसूल संकलित केला आहे. सन २०२२-२३ मध्ये ४४ हजार ६८१ कोटी रुपये तर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ३५ हजार १७१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. अपेक्षित महसूल मिळाल्याने राज्य सरकारने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनर दरात कोणतीही वाढ केली नाही.
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शासनाला मुद्रांक शुल्काद्वारे ४४ हजार ६८१ कोटींचा महसूल मिळाला होता. सन २०२३-२४ या वर्षात शासनाने ५० हजार १७१ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट प्राप्त केले आहे. १ एप्रिल २३ ते ३१ मार्च २०२४ अखेर राज्यात सुमारे २८ लाखांहून अधिक दस्त नोंदणी झाली आहे. राज्य शासनाला वस्तू व सेवाकर नंतर सर्वाधिक महसूल ‘नोंदणी व मुद्रांक शुल्क’ विभागाकडून मिळतो. त्यामुळे त्या त्या आर्थिक वर्षात महसूलाचे उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी विभागाचा प्रयत्न असतो. मात्र, सलग दोन वर्षे अपेक्षित महसूल मिळाल्याने शासनाने सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या सलग दोन आर्थिक वर्षात सरकारने रेडी रेकनर दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही.
सन २०२३-२४ मध्ये मिळालेला महसूल
महिना दस्त संख्या महसूल
एप्रिल २ लाख २५ हजार २ हजार ८७६ कोटी
मे २ लाख २१ हजार ३ हजार ४४० कोटी
जून २ लाख ५१ हजार ३ हजार ८०४ कोटी
जुलै २ लाख २९ हजार ३ हजार ९२१ कोटी
ऑगस्ट २ लाख ३७ हजार ४ हजार २१७ कोटी
सप्टेंबर २ लाख १० हजार ४ हजार ३७६ कोटी
ऑक्टोबर २ लाख २६ हजार ३ हजार ८८६ कोटी
नोव्हेंबर २ लाख २१ हजार ३ हजार ७३१ कोटी
डिसेंबर २ लाख १० हजार ४ हजार ५४३ कोटी
जानेवारी २ लाख ४७ हजार ४ हजार १७५ कोटी
फेब्रुवारी २ लाख ६७ हजार ४ हजार ४४३ कोटी
मार्च अंतिम आकडेवारी उपलब्ध नाही ६ हजार ७२५ कोटी
एकूण महसूल- ५० हजार १४२ कोटी
1. मुद्रांक शुल्काच्या थकीत प्रकरणातील वसुली –
विभागाकडे सन 1980 पासूनची मुद्रांक शुल्काच्या थकीत वसूलीची प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यामध्ये बाजारमुल्य दरतक्यानुसार मुद्रांकशुल्काची वसूली तसेच अंतर्गत तपासणी, तात्काळ दस्त तपासणी, महालेखापाल तपासणीमधील मुद्रांक शुल्काच्या वसूलीची बरीच प्रकरणे विभागाकडे प्रलंबित होती. त्या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र मुद्रांकअधिनियमाच्या कलम 46 मधील तरतुदीनुसार सक्तीच्या मार्गाने वसुली करण्यासाठी थकबाकीदारांना नोटीसा देवून वसूलीसाठी विभागातीलअधिकारी/कर्मचारी यांनी थकबाकीदारांच्या घरी सुट्टीच्या दिवशी भेटी देवून वसूलीसाठी पाठपुरावा केला.
2. अभय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी –
शासनाने सन 1980 ते 2020 या कालावधीत निष्पादित करण्यात आलेल्या नोंदणीकृत तसेच अनोंदणीकृत दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क वदंडामध्ये सवलत / माफी देण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना 2023 ही दिनांक 7-12-2024 रोजी च्या आदेशाने लागू केलेली आहे.अभय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयातील अधिकारी यांची प्रत्येक विभागासाठी समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली होती. समन्वय अधिकारी यांनी मुद्रांक जिल्हाधिकारी तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयांना भेटी देवून अभय योजनेमध्ये वसुलीवरील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतला. तसेच नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून अभय योजनेचा साप्ताहिक आढावा घेण्यासाठी सर्व अधिकारी यांच्या दर आठवड्याला / पंधरावड्यालाऑनलाईन पद्धतीने बैठका घेऊन प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतला.
अभय योजनेमध्ये डिसेंबर 2023 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीतील 60257 एवढे अर्ज प्राप्त झालेले असून त्यापैकी 43659 प्रकरणांची निर्गती करण्यात आलेली आहे. अभय योजनेमध्ये रुपये 277.90 कोटी एवढी थकीत मुद्रांक शुल्क व दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आलेली आहे. तसेच सन 1980 ते 2000 या कालावधीतील दस्तांवरील थकीत मुद्रांक शुल्क रुपये 1 लाखापर्यंत असलेल्या 25031 प्रकरणांमध्ये रुपये 71.71 कोटी एवढ्या मुद्रांक शुल्काची व रुपये 232.63 कोटी दंडाची माफी दिलेली आहे.
3. मा.उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे –
मुद्रांक शुल्काच्या थकबाकीची काही प्रकरणे मा. उच्च न्यायालय / मा.सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहेत, अशा न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये वसूलीवरील स्थगिती उठविणे, तसेच प्रकरणे निर्गतकरण्यासाठी सहाय्यक सरकारी वकील यांच्याकडे मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी पाठपुरावा करुन प्रकरणे प्राधान्याने निर्गत करण्यासाठी प्रयत्न केले.
4. अभिनिर्णय प्रकरणांची निर्गती –
मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अभिनिर्णयासाठी दाखल झालेली प्रकरणे प्राधान्याने निर्गत करुन त्याव्दारे मुद्रांक शुल्काची रक्कम मोठ्याप्रमाणात वसूल करण्यात आली.
5. अपील व पुनरिक्षण प्रकरणांची निर्गती –
नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांच्याकडे मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार दाखल असलेली अपिल व पुनरिक्षणप्रकरणे निर्गत करण्यासाठी विशेष मोहीम घेण्यात आली. मुंबई शहर व उपनगर येथील प्रकरणांची संख्या जादा असल्याने लोकांच्या सोयीसाठीया प्रकरणांची सुनावणी मुंबई येथे घेण्यात येत आहे. सन 2023-24 या वर्षात 461 अपिल/ रिव्हीजन प्रकरणे निर्गत करण्यात आली. त्याव्दारे थकीत मुद्रांक शुल्काच्या वसूलीसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत झाली.
6. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम 10 ड (1) अन्वये अंमलबजावणी –
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम 10 ड (1) अन्वये शासनाच्या दि.03 जून 2016 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार राज्य शासनाचे सर्व विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय निमशासकीय संस्था इ. कार्यालयांना त्यांच्या यंत्रणामार्फत करण्यात येणाऱ्या कार्यकंत्राट, विकसन करार, टीडीआर हस्तांतरण, भाडेपट्टा इत्यादी दस्तावरील मुद्रांक शुल्क GRAS प्रणालीवर भरून त्याबाबत दरमहा मासिक अहवाल मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करण्याबाबत या कार्यालयाकडील दि.07.07.2023 रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेच या कामी समूचित प्राधिकारी व नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याबाबत मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे स्तरावरून संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
7. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी दस्त़ नोंदणी कार्यालये सुरु ठेवण्यातआली-
सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये विशेषत: मार्च 2024 या महिन्यामध्ये दि.23,24 तसेच 29, 30 व 31 मार्च या दिवशी सार्वजनिक सुट्ट्या होत्या. त्यामुळे नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टिने दस्त़ नोंदणीकरण्यासाठी राज्यातील सर्व दुय्य़म निबंधक कार्यालय तसेच सह जिल्हानिबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांची कार्यालये, नोंदणी उपमहानिरिक्षक तसेच नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य़ पुणे यांची कार्यालये सुट्ट्यांच्या दिवशी कार्यरत ठेवण्यात आलेली होती.
विभागाने उपरोक्त़ प्रमाणे विविध उपाय- योजना करुन तसेच महसूलसंकलनाचे उदिृष्ट़ पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून नियोजनबध्द प्रयत्ऩ सुरु ठेवलेले होते. तसेच उदिृष्ट़ पूर्ण करण्यासाठी विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी विशेष प्रयत्ऩ केले. या सर्व बाबींमुळे विभागास महसूल संकलनाचे उदिृष्ट़ पूर्ण करणे शक्य़ झाले. तसेच रुपये 50500 कोटी इतका विक्रमी महसूल विभागाने संकलित केला.
