@maharashtracity
धुळे: तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का? अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कानउघाडणी केल्यानंतरही परीक्षा आणि प्रवेशाचे गाडे रुळावर आले नसताना, त्यात मनमानी शुल्कवाढीची (Fee hike) भर पडल्याने ठाकरे सरकारचा धोरणलकवा स्पष्ट झाला आहे. राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा हा डाव आहे, असे टिकास्त्र भाजपचे धुळे जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल यांनी सोडले.
शैक्षणिक शुल्कनिश्चितीसाठी समिती हा निव्वळ वेळकाढूपणा असून शिक्षणसंस्थांच्या मनमानी फी आकारणीस चाप लावण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोपही अनुप अग्रवाल यांनी केली आहे. मूल्यमापनाच्या आधारे दहावी-बारावीचे निकाल देऊन विद्यार्थ्याची गुणवत्ता संपविण्याचा शिक्षण खात्याचा डाव असल्याची टीका त्यांनी केला आहे.
अगोदर शुल्कनिश्चितीचा प्रस्ताव खुंटीवर टांगून ठाकरे सरकारने हजारों पालक आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप दिला व शाळाचालकांना मनमानी शुल्क आकारणीस मुभा मिळाली. गेल्या वर्षात शिक्षणाची वाताहत झाल्यानंतर यंदा ऑनलाईन शिक्षण देणार्‍या शाळांनी सक्तीने जबर फी आकारणी केल्याने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
कोरोनामुळे कुटुंबांचे उत्पन्न घटले असतानाच शाळांच्या मनमानीस मोकळीक देऊन ठाकरे सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे. सरकारकडून कोणतीही मदत नाहीच, उलट लुबाडणूक करणार्‍यांकडे डोळेझाक करून सरकारने सामान्य कुटुंबांचे जिणे संकटात टाकले आहे. शुल्कनिश्चितीचा निर्णय घेण्यात दिरंगाई करून सरकार कोणाचे हितसंबंध जपत आहे ? असा सवालही अनुप अग्रवाल यांनी केला आहे.
मूल्यमापनाच्या आधारावर बारावी परीक्षेचे गुण निश्चित करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी टीका केली. मुळात, सीबीएसईकडे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाची प्रक्रिया सातत्याने सुरू असते. राज्याच्या परीक्षा मंडळाकडे अशी प्रक्रिया नसतानाही मूल्यमापन करून गुणवत्ता संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
प्रवेशाबाबत शिक्षण हक्क कायद्याने घालून दिलेली बंधनेही अनेक शिक्षण संस्थांनी झुगारली आहेत. शासनाकडून निधी मिळत नसल्याचे कारण देत प्रवेश नाकारले जात असल्याने शिक्षणापासून मुलांना वंचित ठेवण्यास राज्य शासनच जबाबदार आहे, असा आरोपही अनुप अग्रवाल यांनी केला आहे.
शाळा बंद असल्यामुळे शाळामधील ज्या सुविधा विद्यार्थी वापरत नाहीत त्याचे शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्था संपूर्ण की एकरकमी भरण्याची सक्ती पालकांवर करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे तातडीने शुल्कनिश्चिती करून शाळांना चाप लावा, अशी मागणी अनुप अग्रवाल यांनी केली आहे.
