@maharashtracity
धुळे: धुळे महानगर पालिकेच्या (DMC) महापौरपदाच्या आरक्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आता १६ ऑगस्ट रोजी कामकाज होणार आहे. सोमवारी न्यायालयाने ही तारीख दिली.
महापालिकेतील अनुसुचित जाती (SC) संवर्ग महापौर पदापासून वंचित असल्याने ओबीसी (OBC) संवर्गासाठी निघालेले आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी भाजपचे (BJP) स्थायी समिती सभापती संजय जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे (Aurangabad bench of Bombay High Court) केली होती. त्यावर खंडपीठाने 7 मे रोजी शिक्कामोर्तब केले होते.
मात्र, भाजपचे नगसेवक प्रदीप कर्पे आणि नगरसेविका प्रतिभा चौधरी या दोन नगरसेवकांनी या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर कामकाजानंतर खंडपीठाने रद्द केलेल्या ओबीसी आरक्षणासंबंधी (OBC Reservation) निर्णयाला १ जुलै रोजी स्थगिती मिळाली.
महापौरपदाबाबत ओबीसी संवर्गासाठी निघालेले आरक्षण ‘जैसे थे’ ठेवावे आणि यासंबंधी खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी दोघा नगरसेवकांनी केली आहे. या प्रकरणी १ जुलै रोजी कामकाज झाले.
याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. मीनाक्षी अरोरा, अ‍ॅड. सुधांशू चौधरी आणि औरंगाबादस्थित अ‍ॅड. नितीन चौधरी यांनी कामकाज पाहिले.
युक्तिवाद करताना वकीलांनी म्हटले की महाराष्ट्रात २७ महापालिका आहेत. पैकी सोडती (ड्रॉ) मध्ये तीन महापालिकांत एससी संवर्गासाठी आरक्षण निघाले आणि धुळे महापालिकेसाठी ओबीसी संवर्गाचे आरक्षण निघाले. ते रद्द केल्यास ओबीसी संवर्गासाठीचे आरक्षण कमी होईल. त्यामुळे ते आहे तसे राहू द्यावे.
हा युक्तिवाद ग्राह्य मानून सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी जुलैमध्ये कामकाज ठेवले होते. सोमवारी न्यायालयात ३३ क्रमांकाच्या खटल्यापर्यंत कामकाज चालले. मात्र, त्यानंतर कामकाजाची वेळ संपल्यामुळे याबाबतचे कामकाज आता १६ ऑगस्ट रोजी होणार आहे, अशी माहिती वकीलांनी दिली.
