Twitter : @Rav2Sachin
मुंबई
“बेस्ट”मधील वेट लीजवर कार्यरत कंत्राटी कामगार आणि कर्मचारी गेले पाच दिवस संपावर आहेत. त्यामुळे मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी विकलांग झाली आहे. लक्षावधी प्रवाशांना त्याचा फटका बसतो. याबाबत तातडीने मार्ग काढणं आवश्यक आहे, यासाठी आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस आणि अजित पवार यांना पत्र पाठविले आहे.
पत्रात त्यांनी कंत्राटी कर्मचारी व कामगारांच्या समस्या आणि मागण्याबाबत केलेला उल्लेख : –
12 हजारात घर कसं चालणार?
वेट लीज कर्मचारी यांचे कमालीचं शोषण होत आहे. या कंत्राटी कामगारांना बेस्ट उपक्रमाच्या कायम सेवेत असलेले बस वाहक, चालक, यांत्रिक, स्वच्छता कर्मचारी या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या किमान वेतनाएवढं वेतन ‘समान काम समान वेतन’ या कायदेशीर तरतुदीनुसार मिळायला हवं. प्रत्यक्षात 12 हजाराहून अधिक कोणत्याही कंत्राटी कामगार व कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. ही पिळवणूक आहे. मुंबईसारख्या शहरामध्ये 12 हजारात कोणत्याही कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होऊ शकत नाही.
शासकीय – निमशासकीय सेवेचे कंत्राटीकरण होता कामा नये, याबद्दल मी सभागृहात वारंवार मागणी केली होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुढे कंत्राटीकरण वाढणार नाही आणि नऊ कंपन्याना दिलेले कायमस्वरूपी कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. ती स्वागतार्ह आहे. मात्र सध्याच्या स्थितीत बेस्ट कामगार, कर्मचारी यांच्यासारखे जे कंत्राटी कर्मचारी अत्यंत अल्पवेतनावर काम करत आहेत, त्यांनाही न्याय देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तातडीने याबाबत लक्ष घालावे, ही विनंती.
सापत्न वागणूक का?
केवळ कमी वेतन असे नाही तर किमान मानवी सुविधासुद्धा या कंत्राटी कर्मचारी व कामगार यांना पुरवल्या जात नाहीत. उपहारगृह, विश्रांतीगृह, नैसर्गिक विधीसाठी आवश्यक सुविधा, महिलांसाठीच्या स्वतंत्र सुविधा सुद्धा पुरवल्या जात नाहीत. जे कंत्राटी कामगार बेस्ट बस चालवतात त्यांना कामावर येण्यासाठी बेस्ट बसने तिकीट काढून यावं लागतं आणि तिकीट काढूनच परत घरी जावं लागतं. हे तर अनाकलनीय आहे. त्यामुळेच या कामगारांच्या भावना संतप्त आहेत आणि ते संपावर उतरलेले आहेत.
Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 नुसार कंत्राटी कामगारांना ‘समान, किमान वेतन’ देणं आवश्यक आहे. कायद्याप्रमाणे त्यांना आवश्यक सोयी, सुविधाही देणं आवश्यक आहे. त्यात कामाचे तास, वैद्यकीय सोयी, विश्रांतीच्या वेळा आणि वार्षिक सुट्ट्यांचा समावेश असतो.
5 रुपयाची माझी सूचना मान्य पण फ्लिटच्या वचनाचे काय?
जगभर कुठेही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फायद्यात नसते. ती सबसिडीवरच चालवावी लागते. ही बाब लक्षात घेऊन फायदा, तोट्याचा विचार न करता या सर्व कामगारांना न्याय देणं आवश्यक आहे. बेस्ट वर्कर्स युनियन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत तत्कालीन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी मान्य केलं होतं की, सध्याचं बेस्ट फ्लिट कमी केलं जाणार नाही. मी स्वत: सूचना केल्याप्रमाणे प्रवाशांना 5 रुपयाचं किमान बस भाडे करण्याचंही त्यांनी मान्य केलं होतं. माझी सूचना प्रवीण परदेशी यांनी स्वीकारली आणि त्यामुळे आता मुंबईकर आता अवघ्या 5 रुपयात बेस्ट बसने प्रवास करू शकतात, आणि एसी बसने 6 रुपयात, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. मात्र त्यांच्या नंतर फ्लिट कमी न करण्याचं त्यांनी दिलेलं वचन पुढील आयुक्त किंवा प्रशासनाकडून पाळलं गेलेलं नाही. आता बेस्ट फ्लिट म्हणजे त्यांचा ताफा कमी केला जातोय, बसगाड्या कमी केल्या जात आहेत. हे अयोग्य आहे. कृपया बेस्टचा ताफा पूर्ववत करावा. कंत्राटी कामगार व कर्मचारी यांना किमान वेतनासह इतर सर्व सुविधांचा न्याय द्यावा.
या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी कंत्राटदारांची आहे, असं म्हणून सरकारला हात झटकून जबाबदारी टाळता येणार नाही.याबाबत आपण तातडीने युनियनला चर्चेला बोलवल्यास ते उपयुक्त ठरेल. या कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघर्ष कामगार कर्मचारी युनियनचा सल्लागार म्हणून असलेल्या नात्याने मी सर्व सहकार्य देण्यास तयार आहे, असे कपिल पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
पाटील पुढे लिहितात, सत्ता संघर्षात बेस्ट कामगारांसारख्या प्रश्नासाठी आपल्याला वेळ मिळणं कठीण असू शकतं. मी ते समजू शकतो. तथापि लाखो मुंबईकरांना तंगडतोड करायला लावणं हे कल्याणकारी राज्याला शोभादायक नाही.
प्रमुख मागण्या
बेस्ट उपक्रमाच्या माध्यमातून भाडे तत्वावरील (वेट लीज) बसगाड्यांवर कार्यरत सर्व कामागारांना,
1) बेस्ट उपक्रमाचे कामगार घोषित करून, त्यांना कायम कामगारांच्या सर्व सेवाशर्ती लागू करून सोयीसुविधा देण्यात याव्यात.
2) ‘समान कामाला समान वेतन’ या न्याय तत्वाप्रमाणे वेतन त्वरित देण्यात यावे.
3) भाडे तत्वावर बस देणारा कंत्राटदार बदलला तरी सेवेचे सातत्य कायम राखावे.
4) बेस्ट उपक्रमाच्या सेवेत कायम करण्यात यावे.
5) सापत्न वागणूक न देता, मोटर ट्रान्सपोर्ट कामगार कायद्यात नमूद सर्व सोयीसुविधा देण्यात याव्यात.
