Twitter : @milindmane70
मुंबई
राज्यातील मुंबई पुण्यासह 25 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका व राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांच्यासह 92 नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत उद्या (दिनांक 25 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांसह सामान्य जनतेचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणी दरम्यान सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळणार की प्रशासकीय राजवट पुढे अजून काही काळ चालू राहणार, यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मागील दोन वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागील काही महिन्यापासून याबाबत केवळ तारीख पे तारीखच मिळत आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. राज्यात प्रलंबित असलेल्या महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे भवितव्य निश्चित करणारी ही सुनावणी असणार आहे.
राज्यातील 92 नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षणाण, शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले अध्यादेश, महाविकास आघाडी सरकार गेल्यानंतर नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारने नव्याने प्रभाग रचना करण्यासंदर्भात काढलेला अध्यादेश, या सर्व मुद्द्यांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
कोविडचे संकट गेल्यानंतर राज्यात सुरू झालेला महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजपा यांच्यातील सत्ता संघर्ष व त्यानंतर शिवसेना पक्षात पडलेली फुट, त्यानंतर झालेले सत्तांतर व त्यानंतर मागील दीड वर्ष शिंदे व फडणवीस यांच्या सरकारचा कार्यभार व आता मागील पंधरा दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीत फूट पडून अजित पवार गट शिंदे – फडणवीस सरकारमध्ये सामील होणे या संगल्यामुळे राज्यातील समीकरणे बदलली आहेत.
राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांचा कार्यकाल संपून एक वर्षाहून अधिक कालावधी झाला आहे. सर्व कारभार प्रशासकीय राजवटीत असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेबरोबरच लोकप्रतिनिधीदेखील हतबल झाले आहेत. त्यातच सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीला तारीख पे तारीख मिळत असल्याने सर्वसामान्य जनता बेजार झाली आहे तर प्रशासकीय अधिकारी मात्र सुस्तावले असल्याने याचा परिणाम ग्रामीण तसेच शहरी भागातील सर्वसामान्य जनतेवर पडत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात उद्या होणाऱ्या सुनावणीकडे राज्यातील सर्वसामान्य जनतेबरोबरच खासदार, आमदार, मंत्री, नगरसेवक व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य यांचे लक्ष लागून राहिले आहे
