डीएमके सरकारशी करावा लागला कायदेशीर संघर्ष
Twitter: @maharashtracity
चेन्नई: तामिळनाडूत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे 45 ठिकाणी पथसंचलन करण्यात आले. अतिशय शिस्तबद्ध व शांततेत हे पथसंचलन पार पडले. विशेष म्हणजे पथसंचलनाच्या परवानगीसाठी संघाला राज्यातील डीएमके सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर संघर्ष करावा लागला.
तामिळनाडूत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (Rashtriya Swayamsevak Sangh) अखेर 45 ठिकाणी पथ संचलन यशस्वी केले. राज्यभरातील हे पथ संचलन संघाच्या शिस्तीनुसार शांततेत पार पडले. तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारने (DMK govt in Tamil Nadu) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला चेन्नईसह संपूर्ण तामिळनाडूत पथ संचलन काढायला प्रतिबंध घातला होता. त्याविरुद्ध संघाने मद्रास हायकोर्टात (Madras High court) धाव घेतली होती. त्यावेळी केलेल्या युक्तिवादात द्रमूक सरकारने संघाच्या पथ संचलनामुळे तामिळनाडूमध्ये अशांतता माजण्याची शक्यता वर्तवली होती. परंतु मद्रास हायकोर्टाने द्रमूक सरकारचा तो आदेश फेटाळून लावत संघाला पथ संचलनाची (RSS March) परवानगी दिली होती.
मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध डीएमके सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले होते. परंतु, तेथेही स्टालिन सरकारला (Stalin government) हार पत्करावी लागली आणि सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला चेन्नईसह (Chennai) तामिळनाडूमध्ये पथ संचलन करण्याची परवानगी दिली. या परवानगीनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी चेन्नईसह 45 ठिकाणी सघोष पथ संचलन केले.
