@the_news_21
मुंबई: संपूण देशाच्या पातळीवर केंद्रित लोकशाहीची कोंडी फोडण्याची आश्वासक कलाटणी तीन पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या महाविकास आघाडीचे सरकारने भारताला दिली, त्याअर्थाने हे वर्ष ऐतिहासिकच म्हणावे लागेल. देशातील अनेक पक्ष, अनेक नेते राज्यातील या नवीन समीकरणाकडे आशेने बघत आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून काम करताना उद्धवजी ठाकरे यांनी निर्माण केलेली विश्वासार्हता, संवेनशीलता, लोकांशी संवाद साधण्याची शैली व व्यवस्थापनाची स्वत:ची पद्धत ही मुख्यमंत्री म्हणून सरकारच्या कामकाजाही प्रभावी ठरत आहेत.
कोरोनासारख्या महागंभीर संकटात मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी जनतेला मदत करण्यासाठी केलेले भागीरथ प्रयत्न, लॉकडाऊनच्या काळातही ग्रामीण भागातील २० लाख मजुरांना पुरविलेला रोजगार, उद्योगांसोबतचे सामंजस्य करार, रखडलेल्या घरबांधणीच्या नियमावलीस दिलेली चालना आणि निसर्ग चक्रीवादळापासून अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक संकटांमध्येही शेतकऱ्यांना वेळोवेळी केलेली तातडीची मदत ही या वर्षातील सरकारच्या कामाची उपलब्धी आहे.
केंद्राकडे प्रलंबित ४० हजार कोटींची मदत वेळेवल मिळाली असती तर अनेक घटकांना अधिक मोठा दिलासा देता आला असता. मात्र, कर्जफेडीच्या पुनर्रचने पलीकडे केंद्राने फारशी मदत केली नाहीच शिवाय स्वत:चे देणेही प्रलंबित ठेवले आहे. अशा आह्वानाम्तक परिस्थिती माननीय उद्धव ठाकरे कारभार करीत आहेत.
महिलांच्या अत्याचारांच्या प्रश्नांवर त्वरित पोलिस हस्तक्षेप, निर्भया फंडाची उपलब्धी अशा अनेक योजना समोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार वेश्या व्यवसायातील भगिनींसाठी मोठी मदत राज्य सरकारने देऊ केली आहे. कोणताही घोटाळा विरोधी पक्षाला हातात सापडला नाही उलट त्यांच्या वैचारिक दिवाळखोरीची अनेक उदाहरणे पुढे आली हे सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या वर्षपूर्तीतील यशस्वी कारभाराचे मानकच मानावे लागेल.
