@vivekbhavsar

मुंबई: दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या भाषणातून भाजपची, भाजपच्या राज्यातील आणि केंद्रातील नेत्यांची अक्षरशः पिसे काढली. (पिसे काढणे हा सन्माननीय संजय राऊत यांचा आवडता शब्द, मी तिची उचलेगिरी केलीय) उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या टीकेमुळे भाजप नेते अस्वस्थ होणे आणि ठाकरे यांना प्रत्युत्तर दिले जाणे अत्यंत स्वाभाविक होते. झालेही तसेच.

माजी मुख्यमंत्री ज्यांना आजही आपणच मुख्यमंत्री आहोत असे वाटते असे सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी एक वाक्य फेकले, – हे सरकार कधी पडेल हे तुम्हाला कळणारही नाही. तिघाडी सरकार, वसुली सरकार, तीन चाकी रिक्षाचे सरकार असे आणि अशा प्रकारे असंख्य नावे ठेवलेलं ठाकरे सरकार (Thackeray Sarkar) पाडण्याचे किमान चार मुहूर्त चुकले आहेत. आता नवीन मुहूर्त कुठला हे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले नसले तरी सरकार पाडण्याची भाजपची खुमखुमी अजूनही गेलेली नाही, हेच यातून दिसते.

सर्वाधिक जागा जिंकूनही विरोधात बसावे लागतेय याचे शल्य भाजपला असणे साहजिक आहे. अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद वाटून घेणे, या आश्वासनामागचे सत्य काय आहे/होते हे केवळ उद्धव ठाकरे आणि अमित शाह (Amit Shah) यांनाच माहीत आहे. गेल्या दोन वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे आणि ठाकरे सरकार लवकरच सत्तेतील दोन वर्षे पूर्ण करणार आहे.

हे सरकार पाच वर्षाचा कालावधी पुर्ण करणारा नाही, असा ठाम विश्वास भाजपातील एका वरिष्ठ नेत्याने व्यक्त केला होता. अजूनही राज्यातील त्यांचे दुय्यम स्थानी असलेले नेते अधून मधून याच आशयाच्या डरकाळ्या फोडत असतात.

Also Read: अजित पवारांचा कॉर्पोरेट व्यावसायिक चेहरा

प्रॅक्टिकली विचार केला तर काय दिसते? मी गेल्या काही दिवसात भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी बोललोय. या मंथनातून मला जे दिसते ते मांडण्याचा हा प्रयत्न.

सन 2014 ते 2019 या पाच वर्षात विरोधी पक्षात बसलेल्या काँग्रेस (Congress) आणि राष्ट्रवादीला (NCP) सत्तेपासून दूर राहता येत नाही, याचा साक्षात्कार झालेला आहे. त्यामुळे विचारधारा भिन्न असली तरी काँग्रेस आणि शिवसेना (Shiv Sena) आज हातात हात घालून सत्तेत आहे. असंख्य मुद्द्यावर काँग्रेस मंत्र्यांचे सेनेसोबत मतभेद असले तरी मिळालेली सत्ता सोडून पुन्हा वनवास पत्करण्याची काँग्रेसची तयारी नाही.

उत्तर प्रदेशात (Uttar Pradesh) काँग्रेस अत्यंत कमकुवत झालेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात शिवसेना सारख्या हिंदत्ववादी पक्षासोबत सत्तेत असल्याची टीका भाजप किंवा अन्य पक्षाने केली, तरीही त्या राज्यात काँग्रेसला काहीही फरक पडणार नाहीये.

या उलट, ठाकरे सरकार पाडून भाजपने राष्ट्रवादीमधील अजित पवार गट किंवा काँग्रेसमधील संभाव्य फुटीर गटाला सोबत घेऊन सरकार बनवले तर उत्तर प्रदेशात सत्ता टिकवणे भाजपला कठीण जाईल. त्यामुळे भाजप हा धोका पत्करणार नाही.

पुन्हा काँग्रेस-सेनेकडे वळू या. सेनेचे चाणक्य संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्यावर अशी काही जादू केली आहे की काँग्रेसचा संदेश, नाराजी किंवा अन्य काही राजकीय खलिते उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा राऊत हाच महामार्ग बनला आहे.

काँग्रेसने सेनेसोबत जाऊ नये ही राहुल गांधी यांची पूर्वीची भूमिका आता इतिहासजमा झाली आहे. महाराष्ट्रात त्यांच्या पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) हे त्यांच्या स्वभावानुसार एकला चलोरेची भूमिका मांडत आहेत. आपला पक्ष वाढवणे हा त्यांचा अधिकार आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आघाडीतील तिन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले तरी राज्यातील सरकार अस्थिर होणार नाही.

महापालिका निवडणूक आणि भाजपा – सेनेची तयारी, कोण किती पाण्यात आहे याचे स्वतंत्र विश्लेषण पुढच्या भागात करू.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याकडे नेहमी संशयाने बघितले जाते. पहाटेचा प्रयोग फसलेला असला तरी पुन्हा हा प्रयोग होणारच नाही, याची खात्री कोणीच देत नाही. सरकार पाडण्यासाठी आमदारांच्या संख्येचे गणित जुळवणे कठीण आहे, याची भाजपला पुरेपूर कल्पना आली आहे.

गेल्या वर्षीच्या दिवाळीत भाजपच्या राज्यातील दोन्ही वरिष्ठ नेत्यांनी खाजगीत कबूल केले होते की शिवसेना, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी पक्ष फोडणे अशक्य आहे आणि म्हणून अशा पद्धतीने आमदार फोडून सरकार पाडण्याची कल्पना त्यांनी सोडून दिली आहे.

मागच्या एक वर्षात अजित पवार यांचे नेतृत्व मानणारे स्वपक्षांतील 22 आमदार होते. यात आता भाजपसह दोन सहकारी पक्षातील आमदारांचे पाठबळ लाभले आहे आणि ही संख्या 50 च्या जवळपास पोहोचली आहे. अजित पवार अत्यंत बेरके नेते आहेत. उद्धव ठाकरे यांना न दुखावता ते खऱ्या अर्थाने उपमुख्यमंत्री पदाचा उपभोग घेत आहेत. अर्थ खाते “सांभाळणारे” अजित पवार यांनी भाजपमधील नाराज आमदारांना अधिकचा निधी देऊन “सांभाळले” आहे. हेच तंत्र त्यांनी काँग्रेस आणि शिवसेनेतील काही आमदारांच्या बाबतीत अवलंबिले आहे.

पण याचा अर्थ अजित पवार या आमदारांना घेऊन बाहेर पडतील असेही नाही. भविष्यात जे काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना असलेल्या धोरणी अजित पवार यांनी ही पुर्व तयारी करून ठेवली आहे, असे म्हणणे धाडसाचे पण वावगे ठरणार नाही.

अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ (Parth Pawar) आणि त्यांच्या बहिणी यांच्याकडील आयकर विभागाच्या (Income Tax department) धाडी टाकून अजित पवार किंवा शरद पवार (Sharad Pawar) आणि त्यांची राष्ट्रवादी घाबरेल किंवा कमजोर होईल, हा विचारच गैरलागू आहे. आमच्या जेवढ्या चौकशा लावाल तेवढे आम्ही तिन्ही पक्ष जास्त जवळ येऊ आणि एकत्रितपणे त्याला तोंड देऊ, ही छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांची प्रतिक्रिया बरेच काही स्पष्ट करणारी आहे.

ईडी-बिडी आणि आयटी चा धाक दाखवूनही हे सरकार पडत नाही, यातून अस्वस्थ झालेल्या भाजपला हे सरकार पडण्याचे आणि पाडण्याचे स्वप्न पडू लागली आहेत. देवेंद्र फडणवीस हे या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आहेत.

अत्यंत कठोर आणि ‘बेरके’ (ज्याला इंग्रजीत Shrewd म्हणतो) असलेल्या फडणवीस यांनी भल्या भल्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. त्यामुळे त्यांचे वक्तव्य म्हणजे भाजपातील उपऱ्या नेत्यांना सांभाळणे एवढाच अर्थ असू शकत नाही. त्यांची काही गणिते असतील. पण ती फलद्रुप होण्याचा मुहूर्त नजिकच्या काळात आहे का? याचे उत्तर शोधावे लागेल.

काही शक्यता अशा आहेत.

मुंबई महापालिकेतील (BMC) सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी शिवसेना स्वतः राज्यातील सता सोडून देईल आणि भाजपशी हात मिळवणी करेल.

देवेन्द्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संबंधात इतकी कटुता आली आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि सरसंघचालक (Sarsanghchalak) यांची इच्छा असली तरी राज्यात हे दोन नेते आणि त्यांचे पक्ष एकत्र येणार नाहीत.

यदा कदाचित भाजपने मुंबई महापालिका निवडणुक जिंकली आणि सेनेला सत्तेबाहेर ठेवले तर भाजप अन्य तीन पक्षातील नाराज गटाला सरकार बाहेर पडण्यास भाग पाडेल आणि ठाकरे सरकार पाडेल.

माझी माहिती अशी आहे की भाजपला आता स्वबळावरील सरकार स्थापन करायचे आहे. तीन पक्षातील बंडखोर आमदारांना सोबत घेऊन कडबोळ्याचे सरकार बनवण्यात ना फडणवीस यांना रस आहे, ना ही त्यांना अशा प्रकारचे सरकार बनवण्यासाठी भाजपचे केंद्रीय नेते परवानगी द्यायला तयार आहेत.

या बंडखोर आमदारांना राजीनामा द्यायला लावून मध्यावधी निवडणूक लादून तिन्ही पक्षातील या आमदारांना भाजपच्या तिकिटावर आणि चिन्हावर निवडणूक लढवायला सांगायचे आणि 100 टक्के भाजपचे सरकार आणायचे.

अर्थात विनासायास सत्तेचा उपभोग घेता येत असतांना राजीनामा देऊन मध्यावधी निवडणूकिला सामोरे जायचे, भाजपचे तिकीट घ्यायचे आणि एवढा द्राविडी प्राणायम करून निवडून येऊच याची खात्री नसतांना या प्रयोगाला कोणीही आमदार तयार होईल याची शक्यता दूर दूरपर्यँत दिसत नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकार पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण करेल अशीच जास्त आणि प्रॅक्टिकल शक्यता वाटते.

विवेक भावसार
संपादक
महाराष्ट्रसिटी
9930403073

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here