राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
By Anant Nalawade
Twitter: @nalawadeanant
मुंबई: ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांसाठी नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आता ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरता येतील. या जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. नामनिर्देशन प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
मराठी भाषा भवनच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
मुंबईतील मराठी भाषा भवनाच्या (Marathi Bhasha Bhavan) कामास गती देण्यासाठी या भवनाच्या सुधारीत आराखड्यासही आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी या प्रस्तावित भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण केले.
पुणे महापालिकेतील निवासी मालमत्तांची कर सवलत कायम
पुणे महानगरपालिका हद्दीतील निवासी मालमत्तांना दिलेली मालमत्ता कराची सवलत कायम ठेवण्याचा तसेच दुरूस्ती आणि देखभाली पोटीच्या फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (cabinet decision) घेण्यात आला. या निर्णयामुळे निवासी मिळकतींना देण्यात आलेली ४० टक्के सवलत कायम राहील. तसेच देखभाल दुरूस्तीपोटी देण्यात आलेली ५ टक्के रक्कम देखील वसूल करण्यात येणार नाही. घर मालक स्वतः राहत असल्यास, वाजवी भाडे ६० टक्के धरून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत ही १९७० सालापासून देण्यात येत असून ती कायम राहील, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
१७ हजार ५०० कोटींचे कर्ज उभारण्यास मान्यता
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (MSRDC) राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारा निधी आरईसी लिमीटेड मार्फत उपलब्ध करुन घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महामंडळाला यापूर्वीच विरार ते अलिबाग (Virar – Alibaug corridor) या बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधी उभारण्याची मान्यता दिली होती. त्याअनुषंगाने महामंडळाला आरईसी लिमीटेडकडून १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या कर्जास आणि देय व्याजासाठी संपूर्ण शासन हमी आवश्यक असेल. हे कर्ज आणि त्यावरील व्याजाच्या परतफेडीचे दायित्व सरकारचे असेल. शासनाकडून या रक्कमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल तसेच वेळोवेळी महामंडळास हा निधी अनुदान म्हणून देण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
