मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन
By Anant Nalavade
Twitter: @nalavadeanant
मुंबई: देशात विविध पक्ष कार्यरत आहे. प्रत्येक पक्षाचे विधायक विविध राज्यांतील विधानसभांमध्ये आहेत. तरी निवडणुकांच्या राजकारणापेक्षा देशाचे हित, सार्वभौमत्वाला प्रत्येक विधायकाने प्राधान्य दिले पाहिजे, असे आवाहन करतानाच, त्यामुळेच लोकशाही सक्षम होऊन संपूर्ण भारत विकसित राष्ट्र होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केला.
वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथील जास्मिन सभागृहात ‘राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारत 2023’ चे आयोजन करण्यात आले. या संमेलनाचा समारोप आज झाला.
मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, की संपूर्ण भारतातील विधायक एकच ठिकाणी आले आहे. महाराष्ट्रात या संमेलनाची सुरुवात होणे, ही राज्याच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. कायदेमंडळात जनता आपल्याला निवडून देते. तेथे आल्यानंतर राज्याच्या विकासाचे काम आपल्या हातून होणे आवश्यक आहे. देशात लोकशाही जिवंत राहिली पाहिजे. जरी विधायक वेगवेगळ्या पक्षांचे असले तरी त्यांचे अंतिम ध्येय राज्याचा, देशाचा विकास हेच उद्दिष्ट असले पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी ठामपणे नमूद केले.
देशात पहिल्यांदाच सर्व विधायक एकाच ठिकाणी एकत्र आले आहेत. राष्ट्रीय विधायक संमेलनाच्या आयोजनामुळे ही संधी उपलब्ध झाली आहे. अशा प्रकारच्या संमेलनांच्या आयोजनांमुळे देशात लोकशाही समृद्ध व सक्षम होईल. त्यामुळे हे संमेलन निश्चितच लोकशाहीला समृद्ध करणारे ठरल्याचा विश्वास राज्यपाल रमेश बैस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
कायदे मंडळाच्या कार्यवाहीत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत राज्यपाल बैस म्हणाले की, कायदे मंडळाचे कामकाज पेपरलेस झाले पाहिजे. सध्या बऱ्याच विधानसभांमध्ये अर्थसंकल्पीय कामकाज पेपरलेस झाले आहे. देशात नवीन निवडून आलेल्या विधायकाला किमान तीन महिने प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कायदे मंडळाची संपूर्ण कार्यवाहीची त्याला माहिती होईल. विधानसभांमध्ये पारित होणारे विधेयके, कायदे यामुळे समाजावर दूरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे विधेयक विधानसभेत विस्तृत चर्चा करूनच पारित झाले पाहिजे. तसेच विधानसभांच्या कामकाजांचे दिवसही निश्चित असावेत, याची आवश्यकताही त्यांनी बोलून दाखवली.
देशातील विधायक एकत्र येवून त्यांचे अनुभव, संसदीय आयुधांचा प्रभावी उपयोग आदी माहितीचे आदान प्रदान झाले. हे सशक्त लोकशाहीचे लक्षण असल्याचे राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी यावेळी विचार व्यक्त केले. त्यांनी देशापुढील आव्हाने लक्षात घेऊन संसदीय कामकाजात बदल करण्याचे प्रतिपादन केले. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दुसऱ्या विधायक संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी गोव्याला मिळाल्याबद्दलही आभार मानले.
