शेतकरी हिताचे कृषी सुधारणा विधेयक आणणार : बाळासाहेब थोरात
@maharastracity
मुंबई: केंद्र सरकारने आणलेले तीन काळे कृषी कायदे (farm bill) हे शेतकरी विरोधी, व्यापारी वृत्तीचे समर्थन करणारे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र सरकार (MVA government) आणणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात (monsoon session) हे विधेयक आणले जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री (revenue minister) तथा काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महसूल मंत्री थोरात यांच्यासह सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या शिष्टमंडळाने आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) यांच्याशी राज्याच्या कृषी सुधारणा विधेयकावर सुमारे तासभर चर्चा केली.
केंद्र सरकारने सुधारणेच्या नावाखाली आणलेले काळे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे आहेत. साध्या पॅन कार्ड वर कुठलाही व्यापारी शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो, यात जर फसवणूक झाली तर जबाबदारी कोण घेणार? या सर्वच गोष्टींचा विचार कृषी सुधारणा विधेयक तयार करताना आमच्या सरकारने केला आहे, असे थोरात म्हणाले.
शरद पवार यांचे या क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. दहा वर्षाहून अधिक काळ त्यांनी देशाचा कृषी विभाग सांभाळलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे मार्गदर्शन आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकारने सुचविलेल्या सुधारणांवर पवार यांनी समाधान व्यक्त केले आणि अधिकच्या सूचनाही केल्या, असेही थोरात म्हणाले.
सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, ”कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात आम्ही मांडणार आहोत, त्यासाठी आम्ही मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सातत्याने एकत्र भेटत आहोत.’
‘केंद्र सरकारने सहकारी बँकेच्या (cooperative bank sector) अस्तित्वाला नख लावणारा कायदा केला आहे. त्या संदर्भानेही शरद पवार यांच्याशी चर्चा झाली. न्यायालयीन लढाई लढणे किंवा राज्याचा नवीन सहकार बँक हित संरक्षण कायदा करणे, या दोन पर्यायांवरही चर्चा झाली.’ असेही पाटील म्हणाले.
दादाजी भुसे म्हणाले, पिक विम्याच्या (crop insurance) संदर्भात केंद्र सरकारची नियमावली देशभर लागू आहे, यावर्षी पिक विम्यात ५८०० कोटी जमा झाले. शेतकर्‍यांना त्यातुन ८०० ते एक हजार कोटी रुपये नुकसान भरपाई पोटी मिळाले. खासगी विमा कंपन्यांना 5000 कोटी रुपयांचा नफा झाला. हे अन्यायकारक आहे. या संदर्भात आम्ही वारंवार केंद्र सरकारबरोबर संपर्क केला आहे. मी स्वतः केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटलो आहे. कालही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या निदर्शनास हा विषय आणून दिला आहे.’
‘विमा कंपन्यांच्या नफ्याला मर्यादा घालण्याबाबतचे मॉडेल लागू करण्याचा विचार आम्ही करतो आहोत. बीड जिल्ह्यात आम्ही हे मॉडेल सुरू केले. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर राज्याला बीड मॉडेल राबविण्यासाठी परवानगी द्यावी, ही सरकारची भूमिका असल्याचे आम्ही पवार यांना सांगितले.’ असेही भुसे म्हणाले.
कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम म्हणाले, ‘नागरी सहकारी बँकांशी आम्ही बोलत आहोत. केंद्र सरकारने केलेल्या अन्यायकारक कायद्याची झळ सर्वात जास्त महाराष्ट्राला बसणार आहे. राज्याचा सहकार मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.
