काँग्रेस हायकमांडकडून ठाकरे सरकारला इशारा?
@vivekbhavsar
मुंबई: नाक दाबले की तोंड उघडते ही म्हण कधी काळी सगळेच शिकलेले आहेत. याचा नेमका अर्थ काय असतो हे राज्यातील काँग्रेसने (Congress) सत्तेतील सहकारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (NCP) आणि शिवसेनेला (Shiv Sena) शिकवला आहे. काँग्रेसच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखणाऱ्या या सहकारी पक्षांना खासकरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मातब्बर मंत्र्यांच्या मतदारसंघात कॉंग्रेसकडे असलेल्या खात्याच्या योजना थांबवण्याच्या सूचना पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
काँग्रेस पक्ष्याच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना लिहिलेल्या पत्राकडे ठाकरे यांनी दुर्लक्ष केल्याचा काँग्रेस मंत्र्यांचा दावा आहे. यामुळे राज्यातील काँग्रेसचे सर्व मंत्री ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत.
गेल्या काही दिवसात अजून दोन निर्णय असे झाले ज्यामुळे काँग्रेसला जाहीर भूमिका घ्यावी लागली. पदोन्नतीतील इतर मागास वर्गीय समाजाचे आरक्षण (Reservation in promotion) महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने रद्द केले. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी (OBC) समाजाचा राखीव वॉर्ड चा हक्क सरकारच्या दुर्लक्षामुळे रद्द झाला. यापुढे ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य (local bodies) संस्थेची निवडणूक लढण्यासाठी खुल्या प्रभागाचाच पर्याय असेल.
Also Read: पत्रकारांचा रेल्वेप्रवास आणि मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षाभंग
या निर्णयाला काँग्रेसचे मंत्री डॉ नितीन राऊत (Dr Nitin Raut) यांनी कडवा विरोध केला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याशी त्यांची तू तू मैं मै झाल्याचे समजते.
रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांच्यासह भाजपच्या माजी मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनीही ओबीसीच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
काँग्रेसचे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या मतदारसंघात कॉंग्रेसकडील खात्यांचे जे काम सुरू आहेत, ते थांबवण्याचा निर्णय काँग्रेस मंत्र्यांनी घेतला आहे.
या निर्णयाचा फटका पश्चिम महाराष्ट्रातील एका पॉवरफुल मंत्र्याला तर नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील एका बाहुबली मंत्र्याला बसला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
काँग्रेसने नाक दाबल्याने अखेर ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग (Backward Class Commission) स्थापन करण्याचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (SC) बाजू मांडण्यास कालच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. असा निर्णय झाल्याची माहिती काँगेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी दिली. परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील एकही मंत्र्याने यावर प्रतिक्रिया दिली नाही, याकडे काँगेसच्या एका मंत्र्याने लक्ष वेधले.
हा प्रश्न सुटत नसेल तर अन्य पर्यायाचा विचार करावा लागेल असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे. डॉ नितीन राऊत यांनीही याआधी राजीनामा देण्याचा इशारा दिला होता.
काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्याने वेळ पडली तर सरकारमधून बाहेर पडण्याची तयारी ठेवा अशा सूचना राज्यातील नेत्यांना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
