@maharashtracity
मुंबई: कोरोना लढ्याला (war against corona) बळ देण्यासाठी अर्थमंत्री (FM) अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्याच्या तिजोरीचे कुलूप उघडले आहे. पवार यांनी पंधराव्या वित्त आयोगातील (Finance Commission) २५ टक्के निधी तसेच गौण खनिज निधीतील रक्कम आरोग्यावर प्राधान्याने खर्चासाठी मंजूरी दिली आहे.
राज्यातील रुग्णालयांचे ऑक्सिजन, इलेक्ट्रिक, फायर ऑडीट (fire audit) तातडीने करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
राज्यातील कोरोना (corona) संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी कोरोना बाधित रुग्णांच्या गृहविलगीकरणाऐवजी (home isolation) संस्थात्मक विलगीकरणावर (Institutional isolation) भर देताना कोरोनासंसर्गीताच्या संपर्कात असणाऱ्या हाय-रिस्क, लो-रिस्क व्यक्तींच्या कोराना चाचणीवर भर द्यावा. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत म्युकर मायकोसिस आजारावर मोफत उपचार करणाऱ्या १३१ रुग्णालयांची यादी प्रसिध्द करावी, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.
पवार यांनी कोरोनासह म्युकर मायकोसिसच्या राज्यातील परिस्थितीसह उपाययोजनांचा आढावा घेतला.
पवार म्हणाले राज्यातील ग्रामीण भागातील ज्या गावांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या अधिक आहे, त्याठिकाणी सरसकट चाचण्या कराव्यात. कोरोना चाचण्यांचा वेग वाढविण्यासाठी आशा वर्करना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामार्फत चाचण्या कराव्यात. ग्रामदक्षता समित्यांना अधिक क्षमतेने कार्यान्वित करावे. कडक निर्बंध असणाऱ्या जिल्ह्यात खरिप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बी-बियाणे, खते, शेती औजारांची दुकाने शेतकऱ्यांच्या सोयीनुसार सुरु ठेवण्याचे नियोजन करावे.
म्युकरमायकोसिसच्या (mucormycosis) आजाराचे पहिल्या टप्प्यात निदान झाल्यावर तातडीने औषधोपचार सुरु केल्यास हा आजार बरा होतो. म्युकर मायकोसिसच्या औषधांचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या हाती असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यांनी म्युकर मायकोसिस रुग्णांची अद्ययावत नोंदणी पोर्टलवर करावी. त्यानुसार आपल्याला औषधांची उपलब्धता होणार आहे.
हाफकीन इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून काही प्रमाणात म्युकर मायकोसिसच्या औषधांची निर्मिती होणार आहे. तसेच ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून या औषधांची उपलब्धता आपल्याला होणार आहे, मात्र रेमडीसीव्हीर प्रमाणेच जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातूनच या औषधांचे योग्य आणि प्रभावीपणे वितरण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
