शिखर बँक घोटाळा : ईडीकडून अजित पवारांना क्लीन चीट?

By Santosh More

Twitter: @maharashtracity 

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा (MSC bank scam) प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार तथा त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात (PMLA court) दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रातून अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नीचे नाव वगळण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्यात यावा याकरिता समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह अन्य चार याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.

या आराेप पत्रात महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा विराेधी पक्ष नेते राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar) आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा या दाेघांचे नाव समाविष्ट नसल्याची माहिती समाेर येत आहे. यामुळे पवार दाम्पत्यावर हाेत असलेल्या आराेपाचे खंडण झाल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी अर्थात शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने (Enforcement Directorate) पीएमएलए न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणात जुलै 2021 मध्ये ईडीने (ED) माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित साखर कारखाना जप्त केला होता.

ईडीने 1 जुलै 2021 रोजी या प्रकरणी सांगितले होते की अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची जमीन, इमारत, प्लांट आणि यंत्रसामग्री असा एकूण ६५ कोटी ७५ लाख रुपयांची मालमत्ता मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत जप्त केली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेत चिमणगाव, कोरेगाव, सातारा येथील साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.

ही मालमत्ता गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावर असल्याचे ईडीने सांगितले होते. जरंडेश्वर साखर कारखान्याला ते भाडेतत्त्वावर देण्यात आले होते. स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेडकडे या साखर कारखान्याचे सर्वाधिक शेअर्स आहेत. स्पार्कलिंग सॉईल ही अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा यांची कंपनी असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी साताऱ्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्याची जप्ती ही ईडीने केलेली पहिली कारवाई होती. चार याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High court) जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी घोटाळा उघडकीस आला.

अनेक साखर कारखानदारांनी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे बुडवली असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यानंतर बँकांनी साखर कारखाने जप्त करून त्यांचा लिलाव केला. लिलाव प्रक्रियेत हे कारखाने काही राजकीय नेत्यांसह विविध अधिकाऱ्यांना विकण्यात आले. अजित पवार हे शिखर बँकेच्या संचालकांपैकी एक होते आणि त्यांनी लिलावादरम्यान काही साखर कारखाने खरेदी केले होते.

यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई आर्थिक गुन्हे (Economic Offence Wing) शाखेला याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आणि तपास करण्यास सांगितले. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (EOW) सन 2020 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला तर ईडी ने क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांनी क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधातही याचिका दाखल केली होती. 

तपासात असे समोर आले होते की गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या डमी कंपनीचा वापर सहकारी साखर कारखाने घेण्यासाठी करण्यात आला होता आणि साखर कारखाना प्रत्यक्षात जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे नियंत्रित आणि चालवला जात होता. दरम्यान ईडीने दाखल केलेल्या चार्जशिटमध्ये पवार दाम्पत्याचा उल्लेख नसल्याने त्यांच्यावरील आराेपांचे खंडण झाल्याची चर्चा सुरु आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कथित 25 हजार कोटींचा घोटाळा प्रकरणाची मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र, याच दाखल याचिकेत अण्णा हजारे हे अजित पवार विरोधात न्यायालयात गेले आहे. वरिष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून अण्णा हजारे यांनी याचिका दाखल केली आहे. वकील सतीश तळेकर हे कोर्टात अण्णा हजारे यांच्या वतीने बाजू मांडणार आहे. याप्रकरणी पवारांसह एकूण 75 जणांना दोन वर्षांपूर्वी क्लीन चीट देणाऱ्या मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं याप्रकरणी नव्यानं तपास सुरू केला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी मिळाली होती क्लीन चीट

शिखर बँकेचे अधिकारी, संचालक तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जमंजुरी व कर्जवसुलीत संगनमताने दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचं तपासात निष्पन्न झालेलं नाही. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे शिखर बँकेनं सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळलेलं नाही. तक्रारदारानं नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केले आहेत. असा निष्कर्ष देत नोंदवत आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात सी-समरी अहवाल दाखल करून हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता. 

मात्र आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या त्या अहवालाला विरोध करत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याबरोबरच सहकार क्षेत्रातील शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कावड यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. याशिवाय ईडीनंही यात हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. ईडीचा हस्तक्षेपाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला असला तरी सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. 

याच पार्श्वभूमीवर इओडब्ल्यूनं आता आपल्या भूमिकेत बदल करून आयपीसी कलम 173 नुसार फेरतपास सुरू केल्याची माहिती कोर्टात दिली आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी फेरतपास करता यावा यादृष्टीने संबंधित सर्व कागदपत्रे परत देण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे केली आहे. याची दखल घेत कोर्टानं सर्व प्रतिवादींना आपलं म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

काय आहे प्रकरण

सन 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्देशांविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं 

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात केला. या यादित काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार भूकंप झाला होता. या राज्य घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली गेली होती.