@maharashtracity
नागपूर: स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इतर मागासवर्ग अर्थात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. यापुढे ओबीसींना निवडणूक लढवताना खुल्या प्रवर्ग मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष भाजप विशेषतः विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रान उठवले आहे. आज त्यांनी एक पाऊल पुढे जात भाजपला सत्ता द्या, चार महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळवून देतो आणि त्यात अपयशी ठरलो तर राजकीय संन्यास घेईल, अशी जाहीर केले आहे.
संपूर्ण देशात ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) कायम असताना केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडीच्या (MVA Government) नाकर्तेपणामुळे राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण मात्र रद्द झालेले आहे. एकतर ओबीसी आरक्षण द्या, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, असा इशारा माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (LoP Devendra Fadnavis) यांनी आज राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला दिला.
ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज राज्यभर हजारो कार्यकर्त्यांनी चक्काजाम आंदोलन केले. या आंदोलनात माजी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी नागपूर (Nagpur) येथे सहभाग घेतला. चंद्रशेखर बावनकुळे आणि इतरही नेते त्यांच्यासमवेत उपस्थित होते.
राज्य सरकारला हे आरक्षण देणे जमत नसेल तर त्यांनी सूत्रे आमच्याकडे सोपवावी. चार महिन्यांत आरक्षण परत मिळवून नाही दिले, तर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ज्यांनी सर्व समाजांच्या उन्नतीसाठी आपले आयुष्य वेचले, त्या छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज (Chhatrapati Shahu Maharaj) यांच्या जयंतीदिनी ओबीसी आरक्षणासाठी आज भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने संपूर्ण राज्यात निर्णायक लढ्याचा प्रारंभ करण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या नियमांचे पालन करीत राज्याच्या कानाकोपर्‍यात आज आंदोलन करण्यात आले.
फडणवीस म्हणाले, केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाज आज अस्वस्थ आहे. राज्य सरकार म्हणून स्वत: काहीही न करणे, न्यायालयात केवळ तारखा मागत राहणे आणि केंद्र सरकारवर टीका करण्यात धन्यता मानणार्‍यांनी मुद्दामच या आरक्षणाचा बळी दिला. राज्यातील मंत्री केवळ स्वत:च मोर्चे काढत राहिले. पण त्यांनी १५ महिने मागासवर्ग आयोग गठीत (Backward Class Commission) केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) इम्पेरिकल डेटा (Empirical Data) मागितला असताना राज्यातील नेते जनगणनेचा डेटा (Population Data) हवा, अशी चुकीची माहिती देत आहेत.
“पूर्वी हेच मंत्री म्हणायचे की, एका महिन्यात एम्पिरिअल डेटा तयार करू. आता म्हणतात केंद्राकडून डेटा मिळत नाही. यांची ही बदललेली विधाने पाहता यांना ओबीसी आरक्षण मिळूच द्यायचे नाही, हे स्पष्ट होते आहे. हेच मंत्री आदल्यादिवशी म्हणतात आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाही आणि दुसर्‍या दिवशीच निवडणुका जाहीर होतात. समजा या निवडणुका झाल्या तर तसा प्रघातच पडेल आणि त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण संपेल”, अशी भीती फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारच्या हाती सारे काही असताना सुद्धा सरकारने केवळ वेळकाढू धोरण ठेवले. म्हणूनच हे सारे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे मारेकरी आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकाकर्ते हे काँग्रेसचे आहेत. त्यांच्याचमुळे आरक्षण गेले. या सरकारला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही बाध्य करू आणि त्यासाठी भारतीय जनता पार्टी आपले हे आंदोलन यापुढेही असेच सुरू ठेवेल. ओबीसी समाजाचे आरक्षण जोवर पूर्ववत होत नाही, तोवर हा संघर्ष असाच रस्त्यावर दिसत राहील. सातत्याने खोटे बोलणार्‍यांचा बुरखा जनतेसमोर फाटलाच आहे. आता जनताही त्यांना उत्तर देईल, असेही ते म्हणाले.
