विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचा आरोप
By Anant Nalawade
Twitter: @nalawadeabant
मुंबई: खारघर येथे ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्यावेळी लाखो संख्येने नागरिक उपस्थित होते. यावेळी अनेकांना उष्माघाताचा त्रास झाला, त्यात निष्पाप १३ अनुयायांचा नाहक बळी गेला. ही दुर्दैवी घटना निसर्गनिर्मित नसून मानव निर्मित आपत्ती आहे. या दुर्दैवी घटनेला सरकारच सर्वस्वी जबाबदार असून या घटनेसाठी सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मंगळवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केली.
दरम्यान, या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी २० लाख तर उष्माघातामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना मोफत उपचारासह प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्राव्दारे केल्याचेही पवार यांनी सांगितले.
घटनेच्या दिवशीच मी स्वतः नवी मुंबईतील एम.जी. एम. रुग्णालयात जाऊन रुग्णांची आणि डॉक्टरांची भेट घेतली. या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश मन सुन्न करणारा होता, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून तापमान ४० ते ४२ अंश सेल्सिअस आहे. उष्णतेची प्रचंड मोठी लाट आलेली आहे. डॉ. अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचे लाखो अनुयायी महाराष्ट्रात आहेत. साहजिकच अशा प्रकारच्या सोहळ्याला लाखो अनुयायी उपस्थित राहतील, ही धारणा लक्षात घेणे गरजेचे होते. एवढा मोठा कार्यक्रम, मोकळ्या मैदानावर, दुपारच्या वेळी आयोजित करून निष्पाप अनुयायांच्या जीवाशी खेळण्याचे काम सरकारच्या माध्यमातून झाले आहे, अशी भावना आज सर्वसामान्यांची झाली आहे.
उष्णतेची मोठी लाट आलेली असताना बंदिस्त सभागृहात कार्यक्रम आयोजित करून आणि त्याचे थेट प्रक्षेपण करूनही दुर्घटना टाळता आली असती. मात्र काही तरी भव्यदिव्य करून दाखवण्याच्या अट्टाहासापायी निष्पाप अनुयायांना वेठीस धरले गेले आणि त्यात १३ अनुयायांचा बळी गेला असा आरोपही पवार यांनी केला.
या कार्यक्रमाचे आयोजन राज्य सरकार कडून करण्यात आले होते. ही दुर्दैवी घटना नैसर्गिक आपत्ती नसून मानवनिर्मित आपत्ती आहे. शासनाच्या नियोजन शून्य आयोजनामुळे निष्पाप अनुयायांचा बळी गेला आहे. या घटनेला आणि मृत्यूना पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. या दुर्घटनेबद्दल पवार यांनी सरकारचा जाहीर निषेधही केला. त्याचप्रमाणे सरकारविरुद्ध तातडीने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. कार्यक्रम आयोजनाबाबत घेतलेला निर्णय, आयोजनातील त्रुटी आणि त्यामुळे झालेल्या दुर्घटनेची निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही पवार यांनी केली.
मृतांच्या नातेवाईकांना केवळ ५ लाख रुपयांची मदत करून सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. तर या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या प्रत्येकाच्या कुटुंबाला प्रत्येकी २० लाख रुपयांची आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी द्यावी. तसेच या दुर्घटनेमुळे बाधितांना मोफत उपचार देऊन त्यांनाही प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत करण्याची मागणीही पवार यांनी पत्रकात केली.
