शालेय शिक्षण मंत्र्यांची घोषणा
By Anant Nalawade
Twitter: @nalawadeanant
मुंबई: विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा सुरू होण्याच्या तारखांविषयी संभ्रम राहू नये आणि त्यांना सुट्यांचे नियोजन करता यावे यासाठी यावर्षीपासून राज्य मंडळाच्या शाळा १५ जून पासून सुरू होणार असल्याचे जाहीर करतानाच उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता विदर्भातील शाळा ३० जून पासून सुरू होतील, अशी घोषणा राज्यांचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मंगळवारी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
या वर्षीपासून शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश तसेच वह्या, बूट आणि सॉक्स हे शासनातर्फे दिले जाणार असून प्रथमच पुस्तकांमध्ये प्रत्येक धड्यानंतर टिपण (नोटस्) काढण्यासाठी आता एक पान कोरे ठेवले जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी होईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शालेय शिक्षण विभागांतर्गत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांबाबत सांगताना केसरकर म्हणाले की, शाळेत दाखलपात्र बालकांसाठी शाळापूर्व तयारी अभियानांतर्गत यावर्षी देखील मुलाच्या शाळेतील पहिल्या पावलाचे स्वागत केले जाणार आहे. शाळापूर्व तयारीचा पहिला मेळावा २६ एप्रिल पासून आणि दुसरा मेळावा जून महिन्यात घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्राचाही नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राज्यातही राबविला जाणार आहे. यासाठी स्वयंसेवकांची मदत घेतली जाणार आहे.
राज्यातील अघोषित व घोषित विनाअनुदानित शाळांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याचा तसेच त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या अघोषित शाळांना नैसर्गिक तुकड्यांना सरसकट २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे. शिक्षक व सेवकांच्या मानधनात भरघोस वाढ करण्यात आली असून शिष्यवृत्तीच्या रकमेत देखील मोठी वाढ करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. शाळांमध्ये इंटरॅक्टीव्ह टीव्ही लावले जाणार आहेत. आदर्श शाळांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत असून पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांना मराठीकडे आकर्षित करण्यासाठी उच्च शिक्षणही मराठीमध्ये दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. इयत्ता बारावीच्या परीक्षा पुढील वर्षी होणार नाहीत हे खरे नसून पालक आणि विद्यार्थ्यांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
“खाजगी विना अनुदानित शाळा बेसुमार व मनमानी पद्धतीने फी वाढ करण्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढतच असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक मजबूत उच्चस्तरीय समिति नेमण्यात आली असून, त्या समितीकडे ज्या शाळांची प्रकरणे सुनावणी साठी येतील त्यावेळी आपण स्वतः उपस्थित राहून कठोरात कठोर कारवाई तातडीने केली जाईल.”
– दीपक केसरकर, शालेय शिक्षण मंत्री
