@maharashtracity
मुंबई: कोरोना संसर्गाचा मुकाबला करण्यासाठी गृह विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागांतर्गत चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची सरळसेवेने भरती करण्याचे सामान्य प्रशासनाचे आदेश तसेच राज्य मंत्रिमंडळाची संमती असतानही वैद्कीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागात छुप्या मार्गाने कंत्राटी व बाह्यस्त्रोताने भरती केली जात आहे. त्याबद्दल राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाने तीव्र आक्षेप घेतला असून कर्मचा-यांचे नेते व संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे १०० टक्के भरती सरळसेवा मार्गानेच व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या संचालकांनी ११ जून २०२० च्या राज्य शासनाच्या निर्णयाची संदर्भ देत त्याचवेळी संघटनेला लिहिलेल्या पत्रात कुशल व अकुशल संवर्गातील भरती सरळसेवा पद्धतीने करण्याचे आश्वासन दिले होते. तरीदेखील छुप्या मार्गाने ही भरती कंत्राटी आणि बाह्यस्त्रोत मार्गाने सुरु आहे. कोरोना काळात तातडीची आवश्यकता म्हणून आरोग्य विभागात १० हजार १२७ पदे भरण्यात येणार आहेत. यापैकी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सरळसेवा भरतीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग मात्र जाणीवपूर्वक विरोधी भूमिका घेत असल्याचे संघटनेचा आक्षेप आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयांतर्गत असलेल्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर्स, परिचारिका, तद्नुषंगिक कर्मचारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची रिक्त पदे कंत्राटी तसेच बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यासाठी सर ज. जी. समूह रुग्णालयाचे अधिष्ठाता यांच्या १६ एप्रिल २०२१ च्या आदेशानुसार समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यांना मुंबईतील जे. जे., जी. टी., कामा व आल्ब्लेस, सेंट जॉर्जेस आणि गो. ते. रुग्णालय येथील पदांचा आढावा घेऊन रिक्त पदे तत्काळ कंत्राटी व बाह्यस्त्रोताद्वारे भऱण्याची विहित प्रक्रिया तात्काळ पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. हे सर्वस्वी शासन निर्णयाच्या विरोधात आहे तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या सरळसेवा भरतीच्या विरोधातील कृत्य असल्याचेही भाऊसाहेब पठाण यांनी निदर्शनास आणले आहे.
कोरोना संकट काळात आरोग्य सेवांमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची आवश्यकता असल्यामुळे पदे भरली जावीत, परंतु ती कंत्राटी किंवा बाह्यस्त्रोताद्वारे नव्हे तर सरळसेवा पद्धतीने भरण्यात यावीत, अशी संघटनेची मागणी आहे. शासनाकडे ही आग्रही मागणी करतानाच त्यानुसार प्रक्रिया न झाल्यास मात्र महासंघाचा त्याला कडाडून विरोध राहिल, असेही भाऊसाहेब पठाण यांनी म्हटले आहे. याबाबत राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय आणि आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक यांना लेखी निवेदन देखील देण्यात आले आहे
