विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची स्पष्टोक्ती
By Anant Nalavade
Twitter: @nalavadeanant
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेताना कोणतीही घाई केली जाणार नाही आणि विलंबही लावला जाणार नाही, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सोमवारी येथे स्पष्ट केले. आमदार अपात्रतेच्या संदर्भात संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण व्हायला जेवढा वेळ लागेल तेवढा वेळ म्हणजे सुयोग्य वेळ (रिझनेबल टाइम), असेही नार्वेकर यांनी लागलीच नमूद केले.
राज्यातील सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात निर्णय दिला. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राहुल नार्वेकर हे आज आपला ब्रिटन दौरा आटोपून मुंबईत परतले. विमानतळावर आल्यानंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना आमदार अपात्रतेच्या बाबत नियम, घटनेतील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना याआधारे निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल ज्या काही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. याचिकेवरील सुनावणी ही एक मोठी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार संबंधिताना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल. आपली बाजू मांडण्यासाठी काहींनी वेळ मागून घेतला आहे. शिवाय या प्रकरणात सर्वप्रथम राजकीय पक्ष कुणाच आहे? याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे. भरत गोगावले आणि सुनील प्रभू हे प्रतोद कोणाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि तो राजकीय पक्ष नेमका कुणाचा हे स्पष्ट झाल्यावर पुढील प्रक्रिया सुरु होईल, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
आमदार अपात्रतेच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी १५ दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. याकडे लक्ष वेधले असता, मागण्या सर्वजण करत असतात. पण कायद्यानुसार काही तरतूदी आहेत, इतरही काही कायदेशीर बाबी पूर्ण करायच्या आहेत. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल. आपल्याला निर्णय घेण्यासाठी घाई करायची नाही आणि विलंबही करायचा नाही. जो निर्णय होईल, तो निर्णय संविधानातील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार घेतला जाईल. हा निर्णय कुणाच्या मनाप्रमाणे किंवा कुणाच्या बाजूने होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
अध्यक्ष म्हणून माझे अधिकार मला माहित आहेत आणि ते कसे बजावायचे हेही मला ठाऊक आहे. त्यामुळे कुणी १५ दिवस, कुणी २० दिवस तर काहींनी दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याची मागणी केली असली तरी पण मी त्याकडे लक्ष देत नाही. मी कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्णय घेणार. १५ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण झाली तर १५ दिवसांत निर्णय घेऊ आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब लागला, तर निर्णय घेण्यास विलंब होईल. कुणाच्या आरोपांना घाबरून मी निर्णय घेत नाही, असेही राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
