मुंबई: राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई गेल्या काही दिवसात विविध व्यासपीठावरून महाराष्ट्र कसे उद्योग स्नेही राज्य आहे आणि गेल्या पाच वर्षात किती उद्योग महाराष्ट्रात आले आणि किती गुंतवणुक झाली, याचे मोठं – मोठे दावे करत आहेत. पण, दिव्याखाली किती अंधार आहे आणि उद्योजकांची कशी फसवणूक झाली आहे याची त्यांना कल्पना नसावी. त्यांच्याच अधिपत्याखाली येणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंबरनाथ येथील वसाहतीत ना रस्ता आहे, ना सांडपाण्याची व्यवस्था आहे आणि ना ही वीज उपलब्ध करून देण्यात आली. तक्रार करावी तर दाद मिळत नाही आणि माहितीचा अधिकार कायद्याच्या आधारे अर्ज केला तर त्याला केराची टोपली दाखवली जाते. उद्योग मंत्री आणि त्यांचे एमआयडीसी विभाग नेमके कोणाला पाठीशी घालत आहे, असा प्रश्न या उद्योजकांनी उपस्थित केला आहे.
अंबरनाथ-बदलापूर मार्गावर मोरीवली गावाच्या हद्दीत के ती स्टील उद्योगाची जमीन रिलायबल स्पेस प्रा ली या कंपनीने विकत घेतली आणि छोटे भूखंड करून ते उद्योजकांना विकले. ज्या उद्यजकांनी रिलायबल कडून उद्यगासाठी भूखंड विकत घेतले त्यांनी व्हायब्रन्ट ओनर्स वेल्फेअर असोसिएशन स्थापन केली.
असोसिएशन चे पदाधिकारी हरीश पांडे सांगतात की, त्यांनी मूळ रकमेपेक्षा जास्त रक्कम देऊन रिलायबल कडून भूखंड विकत घेतले. त्यांच्यात झालेल्या कराराप्रमाणे रिलायबाल त्यांना अंतर्गत रस्ते बांधून देणार होते, सांडपाण्याची व्यवस्था करून देणार होते, तसेच वीज जोडणी मिळवून देणार होते. यापैकी काहीही केले नाही.
पांडे सांगतात की वीज जोडणी घेण्यासाठी स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर बसवावा लागणार होता. त्यासाठी वीजमंडळाला जागा हवी होती. आम्हाला देण्यात आलेल्या एकूण भूखंडात सुविधा भूखंड कागदोपत्री दाखविण्यात आला होता. असोसिएशन स्थापन झाल्यावर आणि आम्ही सर्व भूखंड खरेदी केले असल्याने सुविधा भूखंडावर असोसिएशनचा हक्क होता. पण, रिलायबल कंपनीने असोसिएशनला अंधारात ठेवून हा सुविधा भूखंड परस्पर विकला, असा दावा पांडे यांनी केला आहे. ते म्हणाले, अखेर आम्हाला अन्य भूखंड वीज मंडळाला देऊन स्वखर्चाने वीण जोडणी घ्यावी लागली.
पांडे पुढे असेही म्हणाले की, रिलायबल ने आमच्याशी करार करताना ज्या सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यातील एकाचेही पालन केलेले नाही. पावसाळ्यात अंतर्गत कच्च्या रस्त्यात खड्डे पडतात, गाड्या फसतात आणि मोठे ट्रेलर येऊ शकत नाही. यासंदर्भात एम आय डी सी कडे वारंवार तक्रारी केल्या, माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली, पण अधिकारी उत्तरे देत नाहीत, असे पांडे म्हणाले.
एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे भरत तेलंगे यांनी सांगीतले की, औद्योगिक भूखंडाचा आराखडा तयार करताना त्यात सगळ्या सुविधा देता येतील, याची काळजी घ्यावी लागते. मोठं मोठे कंटेनर जातील असे 12 ते 18 फुटाचे अंतर्गत रस्ते विकसित करून घ्यावे लागतात. या ठिकाणी रिलायबल स्पेस कंपनीने ही जबाबदारी पार पाडलेली नाही.
तेलंगे म्हणाले, राज्यात उद्योग आकर्षित व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री प्रयत्न करत आहेत. पण, जिथे रस्ते, पाणी, वीज देऊ शकत नसाल अशा महाराष्ट्रात उद्योग कसे येणार? हेच का महाराष्ट्राचे उद्योगस्नेही धोरण? अशा शब्दात तेलंगे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. तसेच, या प्रकरणात माहितीच्या अधिकाराला केराची टोळी दाखवणारे आणि रिलायबल ला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी भरत तेलंगे यांनी केली आहे.
