संपादित जागा निघाली दुसऱ्याच शेतकऱ्याची
शासनाने बांधलेल्या नागरी सुविधामधील इमारतीत सुरु झाली अकॅडमी
@maharashtracity
By मिलिंद माने
महाड (रायगड): महाड तालुक्यातील काळ जलविद्युत प्रकल्पात (Kal hydro power project) बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या गावांच्या पुनर्वसनासाठी (rehabilitation) संपादित केलेल्या जागेचा नवा घोळ समोर आला आहे. मौजे रायगडवाडी गावातील परडीमध्ये संपादित केलेली जागा दुसऱ्याच शेतकऱ्याच्या नावावर निघाली आहे. ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा शेतकऱ्याने करून या जागेवर कब्जा करत पुनर्वसनासाठी बांधलेल्या इमारतीमध्ये एक अकादमी सुरु केली आली आहे. यामुळे पुनर्वसनातील नागरी सुविधांवर केलेला लाखो रुपये पाण्यात गेले आहेत.
महाड तालुक्यातील छत्री निजामपूर येथे काळ जलविद्युत प्रकल्पातील धरणाचे काम केले जात आहे. गेले दहा वर्ष ठप्प असलेल्या या कामाला पुन्हा सुरवात झाली आहे. यामुळे येथील पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. या प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रातील नागरिकांचे पुनर्वसन विविध ठिकाणी केले जाणार आहे. यातील छत्री निजामपूर ग्रामस्थांचे पुनर्वसन गावाच्या वरील बाजूस असलेल्या रायगडवाडी गावातील परडी मध्ये तर कांही ग्रामस्थांचे पुनर्वसन माणगाव निजामपूर येथील घामोरी गावात होणार आहे.
रायगडवाडी परडीमध्ये शासनाने जवळपास ३८.०२.६ एकर जमीन संपादित (land acquisition) केली आहे. याठिकाणी १७६ कुटुंबांचे पुनर्वसन केले जाणार होते. या संपादित जमिनीत जाण्यासाठी रस्ते, शाळेची इमारत, दवाखाना, आदी नागरी सुविधा तयार केल्या गेल्या आहेत. धरण कामातील गैरव्यवहार आरोपामुळे गेली दहा वर्ष हा प्रकल्प ठप्प आहे. यामुळे या नागरी सुविधा देखील धूळ खात पडून राहिल्या.
ज्या जागेत हे पुनर्वसन होणार आहे त्या जागेत दहा वर्षापूर्वी नागरी सुविधा तयार करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये शाळा, दवाखाना आदी इमारतींचा समावेश होता. प्रकल्प अपूर्ण असल्याने या इमारती देखील धूळ खात पडून राहिल्या. ज्या ठिकाणी या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत ती जागा मात्र अन्य शेतकऱ्याच्या नावावर येत असल्याने मूळ शेतकऱ्याने या जागेवर कब्जा करत याठिकाणी अकॅडमी सुरु केली आहे.
कौशल्य आणि रोमांच उभे करणारे खेळांचे प्रशिक्षण याठिकाणी देण्यात येणार असल्याची माहिती यथील एका कर्मचाऱ्याने दिली. या जागेची शासकीय मोजणी या शेतकऱ्याने केली आणि त्यानंतर इमारती उभ्या असलेल्या जागेत या शेतकऱ्याची हद्द आल्याने त्याने या इमारतींवर हक्क दाखवला आहे. या इमारतींचा वापर देखील या अकॅडमी चालकाने सुरु केला आहे. शासनाच्या या अजब कारभारामुळे पुनर्वसन प्रश्न पुन्हा रखडतो कि काय असा प्रश्न समोर आला आहे.
ज्या जागेत शासनाने इमारती बांधल्या त्या जागेत अन्य शेतकऱ्याच्या जागेची हद्द आल्याने त्याने या जागेचा ताबा घेतल्याचे सांगितले. मात्र पुनर्वसनासाठी जागेचे संपादन करताना तत्कालीन शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या ही बाब लक्षात आली नाही का असा प्रश्न देखील यामधून उपस्थित झाला आहे.
चुकीच्या जागेचे भूसंपादन झाले कि नव्याने मोजणी करणारी शासकीय यंत्रणा चुकली हा मोठा प्रश्न आहे. मात्र, यामुळे शासनाचे लाखो रुपये पाण्यात जाणार आहेत. भूसंपादन करताना अधिकारी वर्गाकडून चूक झाली असेल तर याची नुकसानभरपाई संबंधित अधिकारी वर्गाकडूनच वसूल करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
ज्या इमारतीकरीता शासनाने जवळपास ८० लक्ष रुपये खर्च करून इमारती उभ्या केल्या त्या इमारतींचा वापर अकॅडमी चालकाने खाजगी उपक्रमासाठी सुरु केला असल्याने अकॅडमी चालकाच्या या कृत्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
