By Milind Mane
Twitter : @manemilind70
महाड: सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शासकीय विश्रामगृह म्हणजे राजकीय नेत्यांचं बैठकीचे स्थान. मात्र, पहिल्याच पावसात 28 जून रोजी दुपारी दोन वाजून पंधरा मिनिटांनी महाड येथील शासकीय विश्रामगृहाच्या छताचा पीओपीचा भाग निखळून पडल्याने शासकीय विश्रामगृह सुरक्षित आहे का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्याभिषेक सोहळ्याच्या वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री येणार या हेतूने महाड शासकीय विश्रामगृहातील रंगरंगोटीचे व दुरुस्तीचे काम काम करण्यात आले होते. विश्रामगृहातील पोर्चमधील वाढीव बांधकाम यापूर्वीच वादग्रस्त असताना पंधरा दिवसापूर्वी पहिल्या मजल्यावरील एका कॉलमला तडा गेला. तर पहिल्याच पावसात पहिल्या मजल्यावरील पीओपीचा भाग निखळून पडला. विश्रामगृहाची देखभाल करणारे कर्मचारी सुर्वे सुदैवाने बचावले. पीओपीचे छप्पर पडल्यानंतर त्यांनी उपस्थित असणाऱ्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना याबाबत सांगितले. मात्र चोराच्या उलट्या बोंबा या म्हणीप्रमाणे त्यांनी या कर्मचाऱ्याला बघता काय ते उचलून टाकून द्या, असे सांगून हा विषय संपविण्याचा प्रयत्न केला.
महाड विश्रामगृहामधील कामाचा दर्जा पूर्वीपासूनच निकृष्ट दर्जाचा असतानाही केवळ मलमपट्टी लावून व रंगरंगोटी करून म्हाताऱ्या नवरीला लग्नाचे बाशिंग बांधण्याचा प्रकार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता महेश नामदे यांच्यापासून प्रभारी पदभार सांभाळणारे शाखा अभियंता यांनी केल्याचे उघड झाले आहे. विश्रामगृहामधील पहिला मजला पूर्णपणे गळत असून या ठिकाणी येणाऱ्या शासकीय व राजकीय अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना आता धोकादायक स्थितीत राहावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विश्रामगृहाच्या पाठीमागील बाजूस असणाऱ्या व पूर्वी उपविभागीय अभियंतासाठी असणाऱ्या बंगल्याला करोडो रुपये खर्च करून कार्यकारी अभियंता महेश नामदे यांच्यासाठी अति आलिशान बंगला सजवण्यात आला. मंत्र्यांच्या बंगल्यांनाही लाजवेल असा यावर खर्च केला गेला. मात्र शासकीय विश्रामगृहाच्या देखभाल दुरुस्तीकडे महेश नामदे यांनी दुर्लक्ष केल्याने आज शासकीय विश्रामगृहातील छताच पीओपीचे छप्पर कोसळले, असा आरोप राजकीय पदाधिकारी करत आहेत.
महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागातील शासकीय विश्रामगृह तसेच शासकीय कार्यालय व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थान यांची देखभाल दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे एकच ठेकेदार वर्षानुवर्षे करीत आहे. या ठिकाणी होणाऱ्या कामांसाठी निविदा काढली जात नाही व मर्जीतील ठेकेदाराला काम देऊन करोडो रुपयांचा घोटाळा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी केल्याची चर्चा काही ठेकेदारांमध्ये ऐकण्यास मिळत आहे.
