गटनेत्यांच्या मागणी फेटाळली
@maharashtracity
मुंबई: मुंबई महापालिकेने, शहर व उपनगरातील २०१४ नंतरच्या सर्व इमारतींकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ वसूल करण्यास बुधवारच्या बैठकीत सर्वपक्षीय गटनेते यांनी तीव्र विरोध दर्शवत व सभा तहकूब करून प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला होता. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी तर त्यावर स्थगिती देण्याचे आदेश दिले होते. तरीही पालिका प्रशासनावर त्याचा काहीच परिणाम झालेला दिसत नाही.
सन २०१४ पासून ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिली आहे, त्या इमारती उभारणाऱ्या बिल्डरांकडून हे ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ अगदी न्यूनतम दराने वसूल करण्यात येणार आहे. सामान्य नागरिकांवर याचा बोजा पडणार नाही. तसेच, संबंधित अधिनियमानुसारच ही कार्यवाही केली जात आहे, असे उत्तर लेखी स्वरूपात देत सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या विरोधाला केराची टोपली दाखवली आहे.
त्यामुळे आता पालिका प्रशासन व सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवक यांच्यात आगामी काळातील बैठकीत चांगलीच जुंपणार आहे.
मुंबईतील २०१४ नंतरच्या सर्व इमारतींकडून प्रति चौरस मीटर १० ते १५ रुपये इतके ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ वसूल करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने २००८ मध्ये घेतला होता. त्याबाबत २०१४ पर्यन्त अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र तेंव्हापासूम ते आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. आता पुन्हा एकदा ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ वसुली २०१४ पासूनच्या इमारतीकडून करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
त्यामुळे, दि ३० जून रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. सत्ताधारी शिवसेना , विरोधी पक्ष कॉंग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी पक्षांनी तीव्र विरोध करीत सभा तहकुब केली होती. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, कोरोना काळात हे शुल्क वसुली अन्यायकारक असल्याचे सांगत त्यास स्थागिती देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र आज स्थायी समितीच्या बैठकीत पालिका प्रशासनाने, सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवक आणि समिती अध्यक्ष यांच्या विरोधात्मक मुद्दयांवर अभिप्राय देताना , पालिका प्रशासनाने, अग्निसेवा शुल्क लागू करण्याकरिता महाराष्ट्र आग प्रतिबंधकव जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मध्ये शुल्क वसुलीबाबत तरतूद असल्याचे कारण दिले आहे.
तसेच, ही शुल्क वसुली करण्याबाबत राज्य शासनाचे आदेश ३ मार्च २०१४ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाले आहेत, असे कायदेशीर कारण देत प्रशासनाने या शुल्क वसुलीवर आपण ठाम असल्याचे दाखवून दिले आहे.
या संदर्भातील लेखी उत्तर आज स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आले असतानाही त्याबाबत कोणत्याही स्वरूपाची चर्चा आजच्या बैठकीत झाली नसल्याचे समजते. त्यामुळे आता सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवक याबाबत पुढील बैठकीत नेमकी काय भूमिका घेणार, याची प्रतिक्षा मुंबईकरांना लागून राहिली आहे.
