Twitter : @maharashtracity
मुंबई: शिक्षकांच्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीच्या प्रस्तावासाठी अनावश्यक कागदपत्रे न मागता पात्र शिक्षकांचे प्रस्ताव मंजूर करा, असे आदेश मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. संबंधित तक्रार भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनी केली होती. यामुळे शिक्षण उपसंचालकांनी मुंबईतील उत्तर पश्चिम दक्षिण शिक्षण निरीक्षक तसेच ठाणे पालघर व रायगड जिल्ह्याच्या प्राथमिक व माध्यमिक विभाग शिक्षणाधिकाऱ्यांना हे आदेश दिले.
दरम्यान, आयुक्त कार्यालयाने १३ जून २०२३ ला लोकसेवा हमी कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवांबाबत आवश्यक तेवढीच कागदपत्रे घेण्याबाबतचे निर्देश राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी यांना दिले आहेत. लोकसेवा हमी कायद्यातील सेवेमधील अनुसूची ब मधे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी लाभाच्या सेवा समाविष्ट केलेल्या असून त्यांच्या वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रस्तावाकरिता विहित नमुन्यातील प्रपत्र, शाळा समिती ठराव, सेवा खंड आदेश, वैयक्तिक मान्यता, तीन वर्षाचे गोपनीय अहवाल, सेवांतर्गत प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, सेवा जेष्ठता यादी, वरिष्ठ श्रेणी घेणाऱ्यांची सेवा जेष्ठता यादी या आवश्यक कागदपत्रांचा समावेश केलेला आहे.
वरिष्ठ निवड श्रेणीच्या प्रस्तावास मान्यता देताना वरीप्रमाणेच आवश्यक कागदपत्रांची यादी शिक्षण आयुक्त यांनी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना लोकसेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सादर केलेली होती. परंतू प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागातील कार्यालयामार्फत वरिष्ठ निवड श्रेणीच्या मंजूरी करिता शेडूल वन, बिंदू नामावली यासह अन्य अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करून मुख्याध्यापक व शिक्षकांना वेठीस धरून वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून शिक्षकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत होते. परंतु आता शिक्षण आयुक्त व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने लोकसेवा हमी कायद्यातील सेवेमध्ये नमूद आवश्यक तेवढीच कागदपत्रे प्रस्तावात मागवण्याचे निर्देश दिल्यामुळे वरिष्ठ व निवडश्रेणीस पात्र मुंबई ठाणे पालघर व रायगड जिल्ह्यातील हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
