By Anant Nalawade

Twitter : @nalawadeanant

मुंबई: गृहनिर्माण संस्थेमधील सदनिका हस्तांतरण आणि शुल्क आकारण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी धोरण विहित करून गृहनिर्माण संस्थांना सवलती दिल्या आहेत. जाचक अटी कमी करुन सुलभता यावी हाच उद्देश असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

शासकीय कब्जे हक्काच्या जमिनी रूपांतरण योजनेस मुदतवाढ मिळण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, शासनाने कब्जे हक्काने भोगवटादार वर्ग -२ च्या धारणाधिकारावर अथवा भाडेपट्टाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्या धारणाधिकाराचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्याकरिता ०८ मार्च २०१९ रोजी नियम केलेले आहेत. या नियमांनुसार संबंधित जमिनीचे प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार येणा-या मूल्यांकनाच्या प्रयोजननिहाय ६० टक्के ते ७५ टक्के अधिमूल्य आकारून वर्ग १ मध्ये रूपांतरणाची तरतूद आहे. मात्र,अशा अधिमूल्याच्या दराने वर्षाच्या कालावधीकरिता ०७ मार्च २०२२ पर्यंत सवलतीचे दर १० टक्के ते २५ पर्यंत आकारलेले आहेत. नझूल जमिनीबाबतही लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे महसूलमंत्री विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.

विधानपरिषद सदस्य रामराजे निंबाळकर, प्रा. राम शिंदे,अभिजीत वंजारी, एकनाथ खडसे, अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here