Twitter: @maharashtracity
परभणी: परभणीसह 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील रेशनवरील धान्य पुरवठा बंद करून रोख रक्कम देण्याच्या दि २८ फेब्रुवारी २३ च्या शासन निर्णयाविरुद्ध परभणी जिल्ह्यात अन्न अधिकार परिषद व मोर्चा रेल्वेरोको इत्यादी मार्गाने उग्र आंदोलन करण्याचा निर्णय आज डीबीटी विरोधी शेतकरी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत मोठ्या संख्येने शेतकरी कार्यकर्ते, हमाल प्रतिनिधी, रेशन दुकानदार आणि रेशन कार्ड धारक प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस कॉ चंद्रकांत यादव, डी एन पाटील, विजयकुमार पंडित यांनी मार्गदर्शन केले. सरकारने शेतकऱ्यांच्या किमान आधारभूत किमतीवर हल्ला करण्यासाठी रेशनकार्ड धारकांच्या खांद्यावरून बंदूक चालविली आहे असा आरोप या बैठकीचे निमंत्रक कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी केला आहे.
केंद्र शासनाने बजेट मध्ये रेशन पुरवठ्यावरील खर्चात 97 हजार कोटी रुपयांची कपात केली आहे. यामुळे एफसीआय या केंद्र सरकारच्या अन्न महामंडळाद्वारे हरियाणा व उत्तरप्रदेश येथील गव्हाची खरेदीच करण्यात आलेली नाही. परिणामी अनेक एफसीआय गोदामांना टाळे लावण्यात आले आहे. परभणी येथील एफसीआय डेपो बंद करण्यात आला आहे. त्या पाठोपाठ शिंदे-फडणवीस यांच्या महाराष्ट्र सरकारने दि २८ फेब्रुवारी रोजी आदेश जारी करून परभणीसह 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील रेशनवरील धान्य पुरवठा बंद केला आहे. त्याऐवजी रोख रु 150 रक्कम रेशन कार्ड धारकास अदा करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. तथापि गेल्या दोन महिन्यात कोणतेही धान्य रेशन पुरवठ्यातून शेंदरी कार्ड धारकास अदा करण्यात आलेले नाही. अशाच प्रकारची रोख रक्कम (डीबीटी) देण्याच्या अनेक योजना केंद्र व राज्य शासनाने रचल्या आहेत भविष्यात खत, वीज पुरवठा, इत्यादी क्षेत्रात लागू करण्याचा शासनाचा इरादा आहे.
शासनाच्या या निर्णयास शेतकऱ्यांचा विरोध असून शेतकऱ्यांची मागणी असलेल्या किमान आधार भूत किमतीच्या मागणीला मोडीत काढण्यासाठी हे षड्यंत्र रचले आहे. तसेच जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचे स्थान घसरले असताना विशेष म्हणजे श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ यांच्या पेक्षाही वाईट परिस्थिती निर्माण झालेली असताना हा निर्णय आत्मघातकी आहे असा आरोप अन्न अधिकार आंदोलनातील नेत्यांनी केला आहे.
खरीप हंगाम चक्रीवादळाच्या परिणामी लांबणीवर पडत आहे. धान्याचे कोठार गणलेला परभणी जिल्ह्यात बदलत्या पीक रचनेमुळे ज्वारीची उपलब्धता घटली आहे. रोजगार हमी च्या निधीत मोठ्या प्रमाणावर कपात केल्याने रोजगाराच्या संधी घटत आहेत. जीएसटी कर प्रणालीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंची आणि शेती लागवड खर्चात वाढ होवून उत्पन्न देखील घटत आहे. अशावेळी कोणताही अन्नधान्याचा साठा नसणे हि अत्यंत गंभीर बाब आहे.
या विरुद्ध अन्न अधिकार आंदोलन आणि डीबीटी विरोधी शेतकरी परिषद यातील संघटनांनी प्रखर आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. एक रुपयात विमा लागू करून पीकविमा कंपन्यांना 100% सबसिडी बहाल करण्यात येत आहे आणि अन्न वस्तूवरील सबसिडी मात्र बंद करीत आहे हा तीव्र विरोधाभास आहे.
या विरुद्ध जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात परिषद व प्रचंड मोर्चा याचे आयोजन करण्यात येत असून ऑगस्ट महिन्यात पहिल्या आठवड्यात रेल रोको आंदोलनाची तयारी करण्यात येत आहे यासाठी जिल्हाभर 100 सभा द्वारे जनजागरण करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात शेतकरी, शेतमजूर, रेशन कार्ड धारक, हमाल कामगार, महिला संघटना, नागरिक आणि रेशन दुकानदार यांच्या संघटना यांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे. याच बरोबर परभणी जिल्ह्यातील थकीत पीकविमा सुमारे 1200 कोटी रुपयांचा असून पीकविमा कंपन्यांनी न्यायालयाचे अनेक आदेश देखील मोडीत काढले याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी मारोतराव खटींग हे होते तर कॉ चंद्रकांत यादव (कोल्हापूर), डी एन पाटील (राज्य अध्यक्ष), विजयकुमार पंडित (जालना), राजेश आंबूसकर (बुलढाणा), कॉ ओंकार पवार, कॉ शेख अब्दुल, कॉ शिवाजी कदम (किसान सभा), नारायण वाघमारे रियाजखान, सुभाष यादव, असिफोद्दिन काझी, प्रदीप दमकोंडे, शेख हकीम, यांनी पुढाकार घेतला.
