@maharashtracity
धुळे: ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (political reservation to OBC) पुर्ववत करण्यात यावे, यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना त्वरीत करण्यात यावी. या प्रमुख मागणीसाठी आज महाराष्ट्र गवळी समाज संघटनेच्या वतीने धुळ्यात आंदोलन करण्यात आले. क्युमाईन क्लबसमोर मोठ्या संख्येने एकत्र येत घोषणाबाजी करीत हे आंदोलन करण्यात आले.
याप्रसंगी एक निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले. त्यात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील दोन धर्म तसेच सव्वीस पेक्षा जास्त उपजातीतील साठ लक्ष इतक्या लोकसंख्येने वास्तव्यास असलेल्या भटक्या जमातीतील मागासवर्गीय गवळी समाज हा महाराष्ट्र भ.ज.ब. प्रवर्गात मोडतो आणि केंद्र शासनाच्यरा ओ.बी.सी संवर्गात येतो.
भारताच्या राज्यघटनेची ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती करून राज्यातील २७ म.न.पा, ३४ जिल्हा परिषदा, ३६४ पं.स/ नगर पंचायती आणि २८००० ग्रा.पं. मधुन एकुण ५६००० ओ.बी.सी लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. मात्र २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओ.बी.सी चे २७% आरक्षण कायम ठेवले. परंतू, ओ.बी.सी ची खानेसुमारी, मागासलेल्या जातीच माहिती (ईम्पेरीकल डाटा) सादर करायला सरकारला सांगितले.
मात्र तो अद्यापपर्यंत सादर न केल्यामुळे ओ.बी.सी चे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त रद्द केले आहे. ते पूर्ववत करावं यासह ओ.बी.सी ची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करण्यात येऊन त्या संदर्भात संघटनेकडून राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल ह्यांना निवेदन देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे.
तसेच राज्य शासनाचे दिनांक २०/०४/२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकारी यांच्याकरीता एकुण पदाच्या ३३% पदे राखीव ठेवून अन्य पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे ठरविण्यात आले. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकारी यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, राज्य शासनाने लगेच उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालाचा आधार घेत वर संदर्भिय आदेश नुकताच रद्द करून पदोन्नतीच्या कोठ्यातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार म्हणजेच खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा सुधारीत आदेश निर्गमीत केला.
हा आदेश मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकारी यांच्याकरीता अन्यायकारक असल्याने राज्यभरातील समस्त गवळी समाजात संतापाची स्थिती निर्माण झाली आहे. तो आदेश त्वरीत रद्द करून दिनांक २०/०४/२०२१ च्या आदेशानुसार पदोन्नतीची आवश्यक कार्यवाही करावी. अशा दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी आंदोलनात गवळी समाज संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष हिरामण गवळी, जिल्हाध्यक्ष शिवाजी लंगोटे, उपमहापौर भगवान गवळी आदी सहभागी झाले.
