@maharashtracity
मुंबई
राज्यातील गायरान भागावर बांधकामे झाली असून हि बांधकामे ८० सालापासून जुनी असल्याची अनेक उदाहरण आहेत. अशा वेळी न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार निर्णय घेण्यात येणार असून या क्षेत्रातील बांधकामे तोडली जाणार नसल्याचे आश्वासन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी दिले.
दरम्यान, गायरान जमिनीवर केलेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक मिळकत धारकांना महसूल विभागामार्फत जूनमध्ये नोटीस बजावण्यात आल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आनंदनगर, वैभवनगर, सारखवाडी या भागातील जमिनीवर १९८० सालापासून सरकारकडून गरीब आणि बेघरांना घरकुल योजनेअंतर्गत घरे बांधून देण्यात दिली. तर काहींना जागा देण्यात आली. मात्र त्यांना आता महसूल विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या. यामुळे स्थानिकांमध्ये नाराजी पसरली असल्याकडे सदस्य सतेज पाटील, अभिजित वंजारी, भाई जगताप, राजेश राठोड, वाजहत मिर्झा आदींनी विधान परिषदेत लक्षवेधी माध्यमातून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
यावर बोलताना विखे पाटील यांनी सांगितले कि, या नागरिकांना संरक्षण देण्याची भूमिका सरकारची आहे. हे खरे आहे कि पहिली नोटीस काढली, तसेच दुसरी नोटीस काढली. हि दुसरी नोटीस त्यांच्या घराची नोंदणी गायरान जमिनीवर आहे, त्याची नोंद ग्रामपंचायत मध्ये व्हावी यासाठी होती. यावर कायमस्वरूपी निघेल यावर विचार सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका लक्षात घेऊन यावर पर्याय काढण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. गावठाण हद्द वाढवता येईल का असाहि एक विचार आहे. मात्र २०११ पूर्वीच्या बांधकामावर कोणतीही कारवाई करायची नसल्याची सरकारची भूमिका आहे. तसेच २०११ नंतर ही घरकुले बांधण्यात आली आहेत, ती नियमित करण्याचे काम सुरु आहे. मात्र घरे तोडू कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
