@maharashtracity
मुंबई: मुंबईतील वाढती लोकसंख्या व वाढती वाहने यामुळे वाहतूक कोंडीची (traffic conjunction) समस्या वाढली आहे. मुंबई महापालिकेने (BMC) वाहतूक कोंडी सुटण्यासाठी मुंबईत ६० पेक्षाही जास्त उड्डाणपूल (flyover) बांधले असून आता कोस्टल रोडचे (coastal road) काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र पालिकेने भविष्याकाळाचा विचार करता आता वाहतूक कोंडीची समस्या मार्गी लावण्यासाठी खासगी संस्थेच्या मार्फत केंद्र सरकारचे ‘सार्वजनिक दुचाकी सामायिकरण धोरण’ अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या धोरणाअंतर्गत, मुंबईतील रस्त्यांवर खासगी वाहनांची वर्दळ कमी होण्यासाठी, सायकल (cycle), इलेक्ट्रिक मोटर सायकल (electric motor cycle), बॅटरी चार्ज सायकल यांचा पर्याय अवलंबण्यात येणार आहे. खासगी संस्था, कंपनी यांच्यामार्फत ह्या धोरणाची अंमलबजावणी मुंबईतील वांद्रे पाली हिल, दादर, मालाड, अंधेरी, घाटकोपर अशा पाच ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येणार आहे.
देशभरातील सर्वच मोठ्या शहरातील वाहतूक कोंडी आणि वाढत्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने नागरिकांना सायकल चालवण्यास प्रोत्साहन देण्याचे धोरण तयार केले आहे.
केंद्र सरकारने, देशातील सर्वच मोठ्या शहरातील वाहतूक कोंडी आणि वाढत्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी उपाययोजनांचा भाग म्हणून नागरिकांना शक्यतो सायकल, इलेक्ट्रिक मोटर सायकल, बॅटरी चार्ज सायकल चालवण्यास प्रोत्साहन देण्याचे धोरण तयार केले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी मुंबईमध्ये प्रायोगिक तत्वावर मुंबई महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे.
हे धोरण प्रयोगिक तत्वावर राबविण्यासाठी दोन खासगी कंपन्यांनी त्यास प्रतिसाद दिला असून हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास त्याला पुढील टप्प्यात चालना मिळणार आहे. या कंपनीला रेल्वे स्थानक परिसरात मोकळी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या कंपन्या नागरिकांना भाडेतत्वावर सायकल, इलेक्ट्रिक मोटर सायकल, बॅटरी चार्ज सायकल उपलब्ध करून देतील.
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी पालिकेकडून या कंपनीला काही विशेष सवलती दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये, पालिकेला काहीच खर्च येणार नाही. या कंपन्या सायकलवर जाहिराती करून तसेच कमीतकमी भाडे आकारून हे धोरण यशस्वी होण्यासाठी मदत करणार आहेत. विषेश म्हणजे पालिका पहिल्या वर्षी या धोरणाची अंमलबजावणी करतना या कंपन्यांकडून भाडे आकारणार नाही. मात्र दुसऱ्या वर्षी या धोरणाला मिळणारा प्रतिसाद पाहून भाडे आकारण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
