मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीची मागणी
Twitter : @maharashtracity
मुंबई: जन आरोग्य हे मूलभूत व कायदेशीर अधिकार व्हायला हवेत अशी भूमिका मांडत शेती प्रमाणे आरोग्य हा राज्यस्तरीय विषय आहे, त्यामुळेच केंद्र व राज्य सरकारच्या अंदाजपत्रकामध्ये जन आरोग्यावर ८ टक्के तरी खर्च करावेत, अशी मागणी मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, यावर बोलताना समितीचे विश्वास उटगी यांनी सांगितले की, सरकार अवघे दोन टक्केही खर्च करीत नसून त्यामुळे देशातील जनतेच्या आरोग्याच्या बाबतीत प्रचंड हेळसांड होत आहे. आज देशाची लोकसंख्या जवळपास १४२ कोटी तर महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी असल्याचे स्पष्ट होत असतानाच शासनाने जन आरोग्यावर किमान आठ टक्के तरी खर्च केला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाद्वारे नियमितपणे मूलभूत जन आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केला पाहिजे.
कोरोनाच्या भयानक अनुभवानंतर सरकारने जनतेला कायदा करून जन आरोग्याचा मूलभूत कायदेशीर अधिकार द्यायला पाहिजे. जर राजस्थान सरकार हे करू शकते तर महाराष्ट्र राज्य किंवा केंद्र सरकार का करू शकत नाही? असा सवाल केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि राज्यातील एकनाथ शिंदे – देवेंद्र फडणवीस सरकार का करू शकत नाही, असा प्रश्न मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष एड. गिरीश कटारिया यांनी आज सोमवार ता. १९ रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी त्यांच्यासोबत कामगार नेते विश्वास उटगी, डॉ.यु. व्ही. महाडकर, सेक्रेटरी दिनेश राणे, संग्राम पेटकर आणि उपाध्यक्ष चित्रा राणे उपस्थित होत्या. यावेळी विश्वास उटगी यांनी जनतेचा १० कलमी जाहीरनामा सरकार पुढे मांडला.
किमान पाच वॉर्डात केईएम सारखे रुग्णालय व्हावे
मुंबईत २४ वॉर्ड आहेत. मात्र या वॉर्डातील रुग्ण आरोग्याच्या गंभीर प्रश्नावर उपचारासाठी केईएम, नायर सारख्या रुग्णालयांकडे धाव घेत असतो. त्यामुळे मुंबई महानगर पालिकेच्या केईएम रुग्णालयासारखे पालिकेच्या प्रत्येक पाच वॉर्डात रुग्णालय व्हावे. जेणेकरुन सर्वसामान्य रुग्णांना त्यातून आरोग्याची मूलभूत सेवा मिळू शकेल, असे विश्वास उटगी यांनी यावेळी सुचवले.
