केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत २०२०-२१ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्र्यांनी मागील वर्षी २०१९-२० साठी २७,८६,३४९ कोटी रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. २४,४७,७८० कोटी महसुली खर्च व ३,३८,५६९ कोटी भांडवली खर्चाच्या तत्कालीन अर्थसंकल्पात २०,८२,५८९ कोटी रुपयांची सरकारी मिळकत संकल्पित होती. मिळकत व खर्च यातील ७,०३,७६० कोटींची तुट सरकारला उभी करावी लागणार होती. २.३ टक्के महसूली तुट व ३.३ टक्के वित्तीय तुट दर्शविणारा हा अर्थसंकल्प होता. २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय सकल उत्पादन वाढीचा दर ११.५ टक्के होता. २०१९-२० साठी तो १२ टक्के राहील असे अनुमानित होते. देशाची अर्थव्यवस्था यामुळे झपाट्याने विकसित होऊन पुढील पाच वर्षात ती ५ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर इतकी ‘भव्य’ होईल असा दावा करण्यात आला होता.
प्रत्यक्षात मात्र अर्थव्यवस्था आणखीनच संकटात सापडली आहे. आंतराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी ‘मुडीज’ने २०१९-२० चा भारताचा राष्ट्रीय सकल उत्पादन वाढीचा दर ५.८ टक्क्यांवरून वरून घटवून तो ४.९ टक्के केला आहे. रिझर्व बँकेने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये विकासदर ७.४ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता. केवळ दहा महिन्यात डिसेंबर २०१९ पर्यंत तो ४.९ पर्यंत खाली आला आहे. शेती व ग्रामीण विभागाची बकालता आणि बेरोजगारी याकाळात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
बेरोजगारी
अर्थव्यवस्थेच्या दुरावस्थेमुळे देशभरात बेरोजगारीने अक्षरशः थैमान घातले आहे. मे २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पिरीऑडीक लेबर फोर्स सर्वेनुसार (PLFS) कामकरी लोकसंसंख्येच्या तुलनेत देशभरातील बेरोजगारांचे प्रमाण ६.१ टक्क्यांवर गेले आहे. १५ ते २९ वयोगटात हेच प्रमाण २३ टक्क्यांवर पोहचले आहे. देशभरात २०१८ मध्ये बेरोजगारीमुळे १२,९३६ युवकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. २०१८ मध्ये झालेल्या १०,३४९ शेतकरी आत्महत्यांच्या तुलनेत युवकांच्या आत्महत्यांचा आकडा मोठा आहे.
शेती संकट
सरकारच्या कॉर्पोरेट केन्द्री, शहर केन्द्री व शेती, शेतकरी, ग्रामीण विभाग विरोधी धोरणांमुळे शेती क्षेत्र संपूर्णपणे संकटात ढकलले गेले आहे. १९५१ मध्ये शेतीवर अवलंबून असलेल्या ७४ टक्के लोकांना राष्ट्रीय उत्पन्नातील ५५ टक्के वाटा मिळत होता. आता शेतीत उरलेल्या ४४ टक्के कामकरी जनतेला राष्ट्रीय उत्पन्नातील फक्त १७ टक्के वाटा मिळतो आहे. शेती संकटामुळे २०१८ मध्ये देशात १०,३४९ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पैकी ८२१ आत्महत्या महिला शेतक-यांच्या आहेत. सर्वाधिक ३,५९४ आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. २०१७-१८ च्या शेवटी ६.५ टक्के असलेला कृषी क्षेत्राचा विकास दर २०१८-१९ च्या शेवटी ०.१ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे.
अर्थसंकल्पाचे केंद्र
रोजगार व शेतीची ही दुरावस्था पाहता नव्या अर्थसंकल्पाचे केंद्र ‘रोजगार आणि शेती’ हेच असणे आवश्यक आहे. मागील अर्थसंकल्पात शेतीसाठी १,३८,५६४ कोटींची, तर ग्रामीण विकासासाठी १,१९,८७४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. शेती व ग्रामीण विकासाला प्रभावित करणा-या रोजगार हमी योजनेसाठी ६०,००० कोटी, शेतीच्या बजेटमधून किसान सन्मानसाठी ७५,००० कोटी, ग्रामसडक योजनेसाठी १९,००० कोटी, पिकविम्यासाठी १४००० कोटी, तर सिंचनासाठी ९६८२ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. प्रथमदर्शनी तरतुदींचे हे आकडे भरीव दिसत असले तरी शेतीचे संकट, बेरोजगारीचा प्रश्न आणि भीषण ग्रामीण बकालता पाहता या तरतुदी अत्यल्प आहेत. त्या आणखी वाढविल्या पाहिजेत.
किसान सन्मान
मागील अर्थसंकल्पात योजनांच्या पातळीवर सर्वात भरीव तरतूद किसान सन्मान योजनेसाठी करण्यात आली होती. शेतीच्या बजेटमधून यासाठी ७५,००० कोटी रुपये वेगळे काढण्यात आले होते. शेती विकासाच्या योजनांसाठी यामुळे केवळ ६३,५६४ कोटी रुपयेच शिल्लक राहिले होते. २०१८-१९ मधील तरतूद ७५,७५३ कोटींच्या तुलनेत ही तरतूद १२१८९ कोटी रुपयांनी कमी होती. कृषी विभागाचे उपक्रम व योजनांवर या कपातीचा विपरीत परिणाम झाला होता. शिवाय किसान सन्मान अंतर्गत शेतक-यांना वर्षाला ६००० रुपये दिले जाणार होते. प्रत्यक्षात बहुतांश शेतक-यांना अद्यापही हा लाभ मिळालेला नाही.
शेतक-यांच्या आत्महत्या ‘दारिद्र्या’मुळे नव्हे, तर शेतीतील कर्जबाजारीपणाच्या ‘अभूतपूर्व कोंडी’मुळे होत आहेत. वर्षाला ६००० रुपये देणे हा दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम आहे. तो शेती क्षेत्रातील ही ‘कोंडी’ फोडणारा ‘उपाय’ नाही. शेतकरी कर्जमुक्ती, शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर भावाची हमी, पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्पादन खर्चात कपात व सर्वंकष कृषी धोरण, हेच शेती संकटावरील उत्तर आहे. नवा अर्थसंकल्प मांडताना या बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
श्रमिकांची क्रयशक्ती
भारताची अर्थव्यवस्था मंदीतून जात आहे. मागणीच्या अभावाची समस्या म्हणजे मंदी. मंदी दूर करण्यासाठी ‘मागणी’ वाढविणे आवश्यक आहे. भारतीय बाजारातील ६० टक्के ‘मागणी’ खाजगी उपभोगाच्या वस्तू व सेवांमधून तयार होते. मागणी दमदारपणे वाढली तरच औद्योगिक उत्पादनाचा वेग वाढतो. रोजगार वाढतो. लोकसंख्येचा मुख्य भाग असलेल्या श्रमिकांच्या खिश्यात यासाठी पैसा यायला हवा. त्यांची वस्तू व सेवा खरेदी करण्याची शक्ती, ‘क्रयशक्ती’ वाढायला हवी. कल्याणकारी योजनांवर भरीव तरतूद करून हे लक्ष साध्य करायला हवे. मंदीतून बाहेर पडण्याचा हाच मुख्य मार्ग आहे.
सरकारी उत्पन्न
श्रमिकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढावी यासाठी कल्याणकारी योजनांवर खर्च वाढविणे आवश्यक आहे. सरकारकडे यासाठी पैसा यायला हवा. धनिकांकडील कराची यासाठी संपूर्ण व रास्त आकारणी व्हायला हवी. कराच्या या पैशातून रस्ते, पायाभूत सुविधा, सिंचन यासारखे खाजगी क्षेत्राकडून कधीही होऊ शकणार नाहीत अशी विकासकामे करता येतात. दुसरीकडे यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. खाजगी गुंतवणुकीलाही चालना मिळते. पाश्चिमात्य विकसित देशांनी १९३० च्या मंदीपासून हा धडा शिकून आयकराची वसुली मोठ्या प्रमाणात वाढविली. आपण मात्र बरोबर या उलट प्रवास करतो आहोत. कंपन्यांना कर सवलती देतो आहोत. सप्टेंबर २०१९ पूर्वी कंपन्यांसाठी सेस सरचार्ज धरून कॉर्पोरेट कराचा दर ३४.९४ टक्के होता. आता तो २५.१७ टक्के करण्यात आला आहे. अन्य सवलती घेत नसलेल्यांसाठी तर तो फक्त २२ टक्के करण्यात आला आहे. १ ऑक्टोबरनंतर अस्तित्वात येणा-या उत्पादक कंपन्यांसाठी तो २९.१२ टक्क्यांवरून १७.१ टक्के इतका अत्यल्प करण्यात आला आहे. कर कापत १ एप्रिल २०१९ पासून लागू करून सरकारने कंपन्यांना याद्वारे तब्बल १.४५ लाख कोटी रुपयांची कर सवलत दिली आहे. सातत्याच्या अशा कॉर्पोरेट धार्जिण्या उपायांमुळे सरकारचे उत्पन्न कमी होत आहे. धनिकांचे बचतीचे प्रमाण वाढते आहे. श्रमिकांची खर्च करण्याची क्षमता कमी होत आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात उपभोगाचे प्रमाण आणखी कमी होत आहे. परिणामी खाजगी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीचे प्रमाण २०१८-१९ मध्ये घसरून १,४८,७०० कोटी रुपयांवर आले आहे. गेल्या ४ वर्षात ते ४४ टक्क्यांनी घटले आहे. अर्थसंकल्प मांडताना या अनुभवातून बोध घेण्याची आवश्यकता आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्याच्या नव्हे श्रमिकांच्या खिशात पैसा जाईल अशा तरतुदी केल्या पाहिजेत.
डॉ. अजित नवले
सरचिटणीस,
अखिल भारतीय किसान सभा,
महाराष्ट्र
