भाजपचा आरोप; वित्त मंत्र्याकडे करणार लेखी तक्रार

Twitter: @vivekbhavsar

मुंबई: ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर नगरपलिकेत कोविड आणि त्यानंतरच्या तीन वर्षाच्या कालावधीत प्रशासक असलेले मुख्याधिकारी यांनी नियमांना बगल देत आणि जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी न घेता कोट्यवधीची बेकायदा कामे केली. यातून बदलापूर नगरपालिकेत (Kulgaon- Badlapur Municipal Council) सुमारे सहाशे कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात वित्त तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासंदर्भात maharashtra.city शी बोलताना संभाजी शिंदे (former councillor Sambhaji Shinde) यांनी सांगितले की, लोकनियुक्त सदस्यांची मुदत एप्रिल २०२० मध्ये संपल्यानंतर राज्य सरकारने उल्हासनगरचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२० पासून कुळगाव – बदलापूर नगरपलिकेवर (KBMC) मुख्याधिकारी यांच्याकडे प्रशासक पदाचा कारभार सोपवण्यात आला. 

एप्रिल २०२० मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत संपल्यापासून या घडीला जून २०२३ उजाडला तरी पालिकेची निवडणूक झालेली नाही. त्यामुळे गेले तीन वर्षे

मुख्याधिकारी आणि प्रशासक (नगराध्यक्ष) या दोन्ही पदांचा कार्यभार एकाच व्यक्तीकडे आहे. या तीन वर्षातील सर्वाधिक काल दीपक पुजारी हे पालिकेचे मुख्याधिकारी आणि प्रशासक होते. 

महाराष्ट्र नगरपालिका नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये प्रशासकीय नगराध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत कुठलेही अधिकार नमूद केले नसल्यामुळे नगराध्यक्षांच्या अधिकारांचा गैरवापर करून प्रशासक म्हणून मुख्याध्याधिकाऱ्यांनी करोडो रुपयांचा गैरव्यवहार (corruption by administrator) केला आहे असा आरोप संभाजी शिंदे यांनी केला.

मार्च २०२० मध्ये देशात कोविडने (Covid pandemic) हातपाय पसरल्याने देशभर लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. साथरोग कायदा – १८९७ आणि आपत्कालीन कायदा – २००५ लागू करून स्थानिक प्रशासनाला विशेष नियम लागू करण्याचे आणि जनतेसाठी खर्च करण्याचे अधिकार दिले होते. लॉकडाऊन आणि हे दोन्ही कायदे सप्टेंबर २०२१ मध्ये मागे घेण्यात आले.

लोकनियुक्त नगरपालिकेमध्ये विकास कामांचे ठराव (proposal of development works) पारित करण्याआधी नगराध्यक्ष त्यांचे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवतात आणि त्याला मंजुरी घेतात. परंतु प्रशासक नगराध्यक्षांनी अशी कुठलीही प्रक्रिया न करता शेकडो कोटी रुपयांचे ठराव बोगस पद्धतीने आणि स्वतःच्या अधिकारात केवळ प्रशासकीय टिपणीच्या आधारावर मंजूर केल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. ते म्हणाले की, मंजूर झालेल्या कामांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन शहानिशा न करता केवळ बोगस मागण्यांची पत्र जोडून स्वतःच्या अधिकारात मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष या दोन्ही पदांचा गैरवापर करून त्यांनी प्रशासकीय ठराव मंजूर केले.

Also Read: विकास निधी हवा; १० टक्के कमिशन द्या

यातील अनेक ठरावांचे डुप्लिकेशन करण्यात आले असून प्रशासकीय टिपणीनंतर या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करताना आवश्यक ते नकाशे न लावता तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली आहे. शहर अभियंता यांना दहा लाख रुपयापर्यंतच्या प्रस्तावांना तांत्रिक मंजुरी देण्याचा अधिकार असतो. याच अधिकाराचा फायदा घेऊन प्रशासकांनी प्रत्येक कामाचे प्रत्येकी दहा – दहा लाख रुपयांचे तुकडे करून त्याला प्रशासकीय मान्यता घेतली. असे करताना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामाची पाहणी केली नाही, कामाची गरज आहे की नाही याची शहानिशा केली नाही आणि नगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात त्या कामासाठी तरतूद आहे की नाही, याचीही खातरजमा करण्यात आलेली नाही, असा आरोप संभाजी शिंदे यांनी केला आहे. 

सन 2021-22 आणि 22-23 या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये प्रशासकांनी प्रत्येकी दहा लक्ष रुपयांच्या पंधराशेपेक्षा जास्त प्रशासकीय ठरावांना मंजुरी देऊन ही कामे केल्याचा खोटा अहवाल जिल्हा लेखापरीक्षक यांना सादर केला. लेखा परीक्षकांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन जागेची पडताळणी करण्याचा अधिकार नसल्याने, नगरपालिकेने दिलेली कागदपत्रे ग्राह्य धरून त्यांनी लेखापरीक्षण केले आहे. अशाप्रकारे झालेल्या आणि न झालेल्या कामांची सक्षम तांत्रिक प्राधिकार्‍याकडून चौकशी केल्यास यात शेकडो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार (Administrative Corruption) झाल्याचे निदर्शनास येईल, असा दावा संभाजी शिंदे यांनी केला आहे.

नगरपालिकेमध्ये प्रशासक असताना कुठल्याही कामाला मंजुरी घेताना त्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र बदलापूर नगरपालिकेच्या प्रशासकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कुठलीही कल्पना न देता स्वतःच्या अधिकारांमध्ये सगळे ठराव मंजूर केले.

संभाजी शिंदे यांनी सांगितले की, मार्च 2020 मध्ये नगरपालिकेकडे 200 कोटी रुपयांची शिल्लक जमा होती. त्यात 2020-21 मध्ये 300 कोटी रुपयांची भर पडली. सन 21-22 मध्ये 317 कोटींची तर सन 2022-23 मध्ये 300 कोटींची भर पडली. अशाप्रकारे गेल्या तीन वर्षांमध्ये नगरपालिकेकडे ११०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या तीन वर्षाच्या कालावधीतील आवश्यक खर्च आणि प्रशासकीय खर्च याची रक्कम वजा केली तरी तीन वर्षात सुमारे 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कामे केल्याचा आणि त्याप्रमाणे खर्च केल्याचा दावा प्रशासक करत आहेत. प्रत्यक्षात यातील अनेक कामे झालेलीच नाहीत, असा दावा संभाजी शिंदे यांनी केला. 

संभाजी शिंदे यांनी थेट आरोप केला आहे की, प्रशासकाच्या काळामध्ये बदलापूर नगरपालिकेत सुमारे 600 कोटींचा घोटाळा झाला आहे आणि याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. मागील तीन वर्षातील विकास कामांच्या ठरावांचे सक्षम तांत्रिक परीक्षण संस्थेकडून परीक्षण करून घेण्यात यावे, गेल्या तीन वर्षातील दहा लक्ष रुपयांच्या सर्व मंजूर प्रशासकीय ठरावांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून सक्षम प्राधिकरणाकडून चौकशी करण्यात यावी, अधिकाराचा गैरवापर झाला असल्याने सचिव किंवा उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत मुख्याधिकारी तशा प्रसासक यांची चौकशी करण्यात यावी, दोषी आढळणारे अधिकारी आणि ठेकेदार कंपन्या यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी संभाजी शिंदे यांनी केली आहे.

दहा लाखांपर्यंतच्या ज्या निविदा प्राप्त झाल्या आहेत, त्या अंदाजपत्रक दरानुसार असल्याचा दावा करून त्यानुसार कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र त्यासाठी स्पर्धा झाली नाही, त्यामुळे या कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा संशय संभाजी शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. दहा लाखांपर्यंतच्या सर्व निविदा ऑफलाइन करून संगनमताने हा मोठा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप संभाजी शिंदे यांनी केला असून या कामांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे.

दरम्यान, कुळगाव – बदलापूर नगरपलिकचे तत्कालीन प्रशासक आणि मुख्याधिकारी दीपक पुजारी यांनी आपल्याविरुद्ध अशी काही तक्रार असल्याची आपल्याला माहिती नाही असे सांगून सारे आरोप फेटाळून लावले. ते म्हणाले मुळातच या नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती इतकी मजबूत नाही आणि कोविड काळात शेकडो कोटींची कामे झालीच नाहीत त्यामुळे सहाशे कोटींचा घोटाळा होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

श्री पुजारी पुढे असेही म्हणाले की प्रशासक म्हणून त्यांचा कार्यकाळ फक्त सहा महिन्यांचा होता. या कार्यकाळात सर्व कामे प्रशासकीय मंजुरी घेऊन झाले आहेत. त्यात कुठेही गैरव्यवहार झालेले नाहीत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here