मुंबई: कोरोनासारख्या (corona epidemic) जागतिक आपत्तीच्या काळातील मदत पॅकेज (financial package) कसे असते ते केंद्र सरकारने (union government) समजून घेतले पाहिजे. अशा पॅकेजमध्ये तातडीची व भरीव मदत तसेच तत्कालीन उपाययोजनांवर भर असला पाहिजे. अर्थसंकल्पात (budget) जाहीर करावयाचे दीर्घकालीन उपाय म्हणजे पॅकेज असू शकत नाही, या शब्दांत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (PWD minister) मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केंद्र सरकारवर निशाना साधला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी घोषित केलेल्या कोरोनासंदर्भातील पॅकेजच्या तरतुदींवर त्यांनी जोरदार तोफ डागली. शेतकऱ्य़ांसाठी (farmers) जाहीर झालेल्या आजच्या पॅकेजमध्ये थेट मदत म्हणून शेतकऱ्यांना साधा रूपयाही मिळालेला नाही. आजच्या घोषणांमध्ये बहुतांश घोषणा पायाभूत सुविधांशी (infrastructure) निगडित भविष्यकालीन व दीर्घकाळाच्या उपाययोजना आहेत. अशा घोषणा साधारणतः अर्थसंकल्पात केल्या जातात.
खरीपाच्या (Kharif) तयारीसाठी आज शेतकऱ्यांना थेट भरीव मदतीची गरज आहे. अधिकाधिक सुलभ पद्धतीने पुरेशा वित्तपुरवठ्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यावरील कर्जाचा (debt) जुना बोजा कमी कऱण्याची गरज आहे. त्यांना कमीत कमी किंमतीत बी-बियाणे (seeds), खते (fertiliser), किटकनाशके (Pesticides) उपलब्ध करून देण्याची निकड आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे सहकार्याचा हात पुढे करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, त्याऐवजी काही पायाभूत सुविधा आणि नवीन नियमांच्या घोषणा करणे म्हणजे शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
कोरोनावरील पॅकेज जाहीर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या पद्धतीवरही त्यांनी टिकेची झोड उठवली. केंद्र सरकारला ज्या घोषणा करायच्या आहेत, त्या एकाच दिवशी करणे सहज शक्य आहे. मात्र, २० लाख कोटी रूपयांच्या तथाकथित पॅकेजची घोषणा पंतप्रधानांनी (PM Modi) करायची आणि त्यातील तरतुदींची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दररोज पत्रकार परिषदेत जाहीर करायची, हा प्रकार आश्चर्यकारक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले.
कोरोनाचे पॅकेज म्हणजे टीव्हीवरील ‘सिरियल’ नाही की जिचा ‘प्रोमो’ पंतप्रधानांनी दाखवावा आणि अर्थमंत्र्यांनी रोज एक ‘एपिसोड’ सादर करावा, या शब्दांत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
