सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अनुपस्थित
By Milind Mane
Twitter: @milindmane70
मुंबई: राज्यातील मुंबई महानगरपालिकासह महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही सुनावणी आता 28 मार्चला होणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आजच्या सुनावणीला अनुपस्थित होते. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
मागील वेळेस सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी चौथ्या क्रमांकावर होती व सुनावणी येण्यापूर्वीच कोर्टाचे कामकाज संपल्याने अखेर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सुनावणीला तारीख पे तारीख मिळत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका व 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या काळात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निर्माण झाल्याने या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात होत्या. मागच्या वर्षी जुलै महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने त्याला हिरवा कंदील दिला. मात्र त्यानंतर आलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने एक अध्यादेश काढून महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड रचना बदलली. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुका कायदेशीर कचाट्यात अडकून पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग व सदस्य संख्या वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय, प्रभाग रचना ठरवण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, वाढवलेली प्रभाग व सदस्य संख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे फडणवीस सरकारचा निर्णय, नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यासह अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत नऊ वेळा सुनावणी पुढे ढकलली गेली आहे.
दरम्यान, राज्यात असंख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकीय राजवट आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण मंजूर झाले आहे. राज्यातील 92 नगरपरिषदांमध्ये आधीच्या किंवा आताच्या वॉर्ड रचनेनुसार केवळ आयोगाला आदेश मिळणे बाकी आहे, हे याचीकाकर्त्यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणीदरम्यान सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मागील वेळेस न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या पिठासमोर ही सुनावणी होती. मात्र त्यावेळी हे प्रकरण चौथ्या क्रमांकावर होते. त्या दिवशी तीन अन्य प्रकरणांची सुनावणी होऊन पूर्ण झाली होती व ज्या वेळेला आरक्षणासंदर्भात सुनावणी येणे अपेक्षित होते, त्यावेळेला कोर्टाची वेळ संपल्याने कोर्ट उठले व सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली गेली.
ही सुनावणी आज होणार होती. मात्र सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज अनुपस्थित असल्यामुळे आजची सुनावणी 28 मार्च रोजी होणार आहे. 28 मार्च रोजी सुनावणी झाल्यास याबाबतचा निर्णय होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे मत राजकीय निरीक्षकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
राज्यातील महानगरपालिकेसह नगरपरिषदा व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यामध्ये निवडणूक लढवणारे इच्छुक उमेदवार व सगळेच राजकीय पक्ष या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत. 28 मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीत निर्णय झाला तर मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषदा व महानगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडून प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 28 मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला तर शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील निवडणुकीचे वारे पुन्हा एकदा वाहण्यास सुरुवात होईल. तशातच शिवसेना बंडखोर आमदारांबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली असून तो निकाल काय लागतो यावरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे गणित अवलंबून असणार आहे.
