X : @milindmane70
कोट्यावधीच्या गोदामात धान्याचा पत्ताच नाही
महाड: महाड तालुक्यात एकीकडे शासकीय इमारती वारेमाप बांधल्या जात असून नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासनाकडून दिली जाणारी चुकीची माहिती यामुळे जनतेचा पैसा या इमारतींवर चुकीच्या पद्धतीने वाया घालवला जात आहे. महाडमध्ये कोळोसे येथे नव्याने बांधण्यात आलेले धान्य गोदाम बांधकाम पूर्ण होवून अनेक वर्ष झाली तरी अद्याप सुरू झालेले नाही. जवळपास दोन गोदामे यापूर्वीच महाडमध्ये असताना पुन्हा नव्या गोदामाची गरज कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाडमध्ये तीन धान्य गोदामे आहेत. त्यांची एकूण धान्य साठवण क्षमता १२५० मेट्रिक टन आहे तर नव्याने बांधण्यात आलेले गोदाम १०८० मेट्रिक टन क्षमतेचे आहे आणि तालुक्यात सध्या केवळ ३०० मेट्रिक टन धान्य उपलब्ध होते.
शासकीय इमारती बांधताना त्या – त्या ठिकाणी असलेल्या गरजेचा विचार केला जात नाही. जिल्हा परीषदेमार्फत आणि शासनाकडून विविध योजनांतून महाड तालुक्यात अनेक इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. रायगड जिल्हा परीषदेने तर आरोग्य उपकेंद्रांवर करोडो रूपये खर्ची घातले आहेत. अशाच प्रकारे चुकीचे नियोजन करत जनतेचा पैसा जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून वाया घालवण्याचा प्रकार महाडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. त्यामध्ये रस्ते, पूल, मोऱ्या, समाज मंदिर, जो रस्ता जिल्हा परिषदेने बनवला आहे, त्याच रस्त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुसऱ्यांदा निधी टाकण्याचे प्रकार महाड व पोलादपूर तालुक्यात गावोगावी घडले आहेत. असाच प्रकार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. कोळोसे याठिकाणी शासनाने नवे धान्य गोदाम बांधले आहे. आधीच महाड तालुक्यात जवळपास तीन धान्य गोदामे आहेत. ही गोदामे सद्य स्थितीत पुरेशी असताना केवळ योजना राबवायची म्हणून हे नवे गोदाम बांधण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाच्या नाबार्डमधून या गोदामाची निर्मिती झाली असून बांधकामावर जवळपास दिड कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. ५६३.५५ चौ .मी. इतके याचे क्षेत्रफळ असून याची धान्य साठवणूक क्षमता १०८० मेट्रीक टन इतकी आहे. कोळोसे गावातील शासकीय जागेवर ही इमारत बांधली असली तरी रस्त्याचा प्रश्न आजही प्रलंबीत आहे. या गोदामाकडे जाण्याकरीता अरुंद रस्ता आहे. तो देखील खाजगी मालकीचा आहे. यामुळे महाड पुरवठा विभागाने त्रुटी दाखवत हे गोदाम ताब्यात घेण्यास सुरवातीला नकार दिला. मात्र आता हे गोदाम पुरवठा विभागाने विनातक्रार ताब्यात घेतले आहे. हे गोदाम ताब्यात घेतल्यापासून अद्याप उद्घाटन झालेेले नाहीच, शिवाय याचा वापर देखील सुरू झालेला नाही. यामुळे गोदाम धुळ खात पडले असून इमारतीच्या काचा तुटून पडल्या आहेत. विजेचे दिवे देखील फुटले आहेत.
महाड तालुक्यात यापूर्वी मोठया प्रमाणात धान्य येत होते. शासनाच्या पुरवठा विभागाकडून या धान्याचा पुरवठा होत होता. आलेले धान्य योग्य प्रकारे साठवून ठेवण्याकरीता महाड शहर, बिरवाडी, या ठिकाणी एकूण तिन गोदामे आहेत. महाड शहरात नवेनगरमध्ये असलेल्या गोदामात ५०० मेट्रीक टन धान्य साठवण क्षमता आहे तर बिरवाडी येथील गोदामात २५० मेट्रीक टन धान्य साठवण करता येते. महाडमधील एस.टी.स्थानकाजवळील धान्य गोदामात सध्या प्रांत कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. अर्ध्या भागात प्रांत कार्यालय तर अर्धा भाग रिक्तच आहे. याची धान्य साठवण क्षमता देखील ५०० मेट्रीक टन आहे. तिनही गोदामाची एकूण क्षमता १२५० मेट्रीक टन इतकी आहे. सध्या महाड तालुक्यात केवळ 300 मेट्रीक टन धान्य शासनाकडून उपलब्ध होते, असे असताना पुन्हा १०८० मेट्रीक टन धान्य गोदाम इमारत कोणासाठी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाकडून आता केवळ अंत्योदय आणि बि.पी.एल. रेशन कार्ड धारकांसाठी धान्य पुरवठा केला जातो. यामध्ये देखील तांदुळ आणि गहू या दोनच धान्यांचा समावेश आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या तिनही गोदामांची क्षमता आता येत असलेल्या धान्यापेक्षा अधिक आहे, अशी माहिती प्रशासनाकडून शासनाला का देण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कोट्यावधी रुपये खर्च करून शासनाने ही इमारत देखील अन्य इमारतीप्रमाणे धुळ खात ठेवली आहे. यामुळे जनतेचा पैसा वाया जाणार आहे. महाड तालुक्यात शासकीय इमारतींवर वारेमाप खर्च झाला आहे. शहरात एकच प्रशासकीय इमारत असावी, अशी मागणी केली जात असली तरी त्याकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे भाडेतत्वावर कार्यालये सुरू असल्याने शासनाचे भाडयावर लाखो रुपये खर्च होत आहे. तर प्रशासकीय इमारतीची मागणी असली तरी दोन वर्षापूर्वी महाडमध्ये भूमि अभिलेख कार्यालयाकरीता देखील लाखो रूपये खर्च झाले आहेत. शासकीय इमारती नियोजन करून बांधत नसल्याने ठेकेदारांची मात्र चांदी होत आहे. सोयी सुविधा आणि कर्मचारी तुटवडा असताना म्हणेल तेथे बांधल्या गेलेल्या इमारतींमुळे जनतेचा पैशावर ठेकेदारांच्या उड्या पडत आहे.
महाडमधील गोदामांची क्षमता पाहता नव्या इमारतीची काहीच गरज नव्हती हे स्पष्ट दिसून येत आहे. तरीदेखील पुढाऱ्यांच्या हट्टापायी ठेकेदारांच्या तिजोरी भरण्यासाठी व बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारी करिता नवीन बिन उपयोगी गोडाऊन बांधण्याचा अट्टाहास का? असा सवाल महाडमधील जागरूक नागरिक विचारत आहेत.
