By Anant Nalawade
Twitter: @nalawadeanant
मुंबई: मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. बार्टी, टीआरटीआय, महाज्योतीच्या धर्तीवरच सारथीमार्फत सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी सर्वंकष समान धोरण तयार करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे एका विशेष बैठकीत दिले.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण (Maratha reservation) आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुंबईतल्या सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे पार पडली.
पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) (राज्यसेवा पूर्व परीक्षा) प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या यापूर्वी २५० होती. ती वाढवून आता ७५० करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ८ हजार रुपये आठ महिन्यांसाठी देण्यात येत असून केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २५० वरून ५०० करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांचे शिकवणी शुल्क (ट्युशन फी) दीड ते दोन लाख रुपये भरण्यात येत आहे. तसेच त्यांना निर्वाह भत्ता म्हणून प्रतिमहिना १३ हजार रुपये १० महिन्यांसाठी देण्यात येते. बार्टीच्या (BARTI) धर्तीवर पीएचडी फेलोशीप (PhD fellowship) संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
मराठा समाजाच्या मुला-मुलींसाठी वसतिगृहाचे काम प्रगतीपथावर सुरू असून मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित असलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी व ज्येष्ठ वकिलांच्या नियुक्तीकरिता टास्क फोर्स समितीही गठित करण्यात येत असल्याचे पाटील यांनी यावेळी नमूद केले.
मराठा समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह (Hostels for students of Maratha Community) उपलब्ध होत नाही त्यांच्याकरिता स्वाधार योजना सुरू करण्यात येत आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, कौशल्य विकास विभाग व अन्य विभागामार्फत मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण बीज भांडवल व अन्य सुविधा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना अंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी कोणत्याही व्यवसायाकरिता २० मे २०२२ पूर्वी पात्रता प्रमाणपत्र धारकांना बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील १५ लाखांच्या मर्यादेत व्याज परतावा जास्तीत जास्त ५ वर्षाकरिता १२ टक्के अथवा साडे चार लाखाच्या मर्यादेत व्याज परतावा देण्यात येत आहे. तसेच या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी सहकारी/नागरी बँकांच्या पदाधिकारी यांच्या सोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही आश्वासन पाटील यांनी यावेळी दिले.
यावेळी ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार भरत गोगावले, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे उपस्थित होते.
