Twitter: @vivekbhavsar
मुंबई: अंबरनाथ तालुक्यातील चिखलोली येथील औद्योगिक भूखंड वाटप करतांना भूमिपुत्र आणि प्रकल्पबाधित शेतकरी कुटुंबातील होतकरू उद्योजकांना डावलण्यात आले आहे. असे करताना एमआयडीसी भूखंड वाटप प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारा स्थानिक एजंट आणि उद्योग विभागाशी सबंधित मुंबईतील सल्लागार कंपनीतील एका भागीदारीने यात मोठ्या प्रमाणात “माया ” जमविल्याच्या तक्रारी आहेत. या दोघांची आयकर विभागाने पुन्हा एकदा चौकशी करावी, अशी मागणी भूमिपुत्रांकडून केली जात आहे.
यासंदर्भात तेरा शेतकऱ्यांनी एमआयडीसी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सन २०२१ मध्ये लेखी तक्रार केली होती. मंत्र, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. तक्रारीत स्थानिक शेतकऱ्यांनी नमूद केले होते की, चिखलोली येथील त्यांच्या जमिनी सन १९६३ मध्ये उल्हास व्हॅली इंडस्ट्रिअल इस्टेट यांनी संपादित केली होती. या उल्हास व्हॅली इंडस्ट्रिअल इस्टेटने दिनांक २१ ऑक्टोबर २००६ रोजी त्यांच्या जमिनी शासन निर्णयानुसार एमआयडीसी कडे हस्तांतरित केल्या. अंबरनाथ एमआयडीसी ने त्यांच्या जागेवर पीएल -४ आणि पीएल -५ असे दोन औद्योगिक भूखंड तयार करून प्रत्येकी २०० मीटर चे प्लॉट पाडून उद्योजकांकडून अर्ज मागवून आणि भूखंड वाटप समितीत (Land Allotment Committee – LAC) चर्चा करून त्याची विक्री केली.
स्थानिक शेतकऱ्यांची तक्रार आहे की त्यांनी चिखलोली गावातील प्रकल्पग्रस्त आणि आसपासच्या तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळावी, स्वतः चा छोटा उद्योग सुरू करता यावा यासाठी भूखंड मिळावा म्हणून रितसर अर्ज केले होते. सुमारे ८० स्थानिक युवकांनी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊन, योग्य रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट भरून अर्ज केले होते. मात्र, यातील एकाही युवकाला पीएल -४ आणि पीएल – ५ या भूखंडावर औद्योगिक प्लॉट मिळाला नाही.
शेतकऱ्यांची तक्रार आहे की, भूखंड वाटप समितीत राजकीय वरदहस्त लाभलेला स्थानिक एजंट आणि उद्योग विभागाशी सबंधित सल्लागार कंपनीचा भागीदार यांचा हस्तक्षेप असतो. हे सांगतील तसाच निर्णय एल ए सी घेत असते. त्यामुळे स्थानिकांना डावलून बाहेरच्या उद्योजकांना भूखंड वाटप करण्यात आले, असा दावा या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
या समितीच्या बैठकीत निर्णय कसे घेण्यात आले? आमच्या अर्जांचा विचार का केला गेला नाही? भूखंड वाटप करण्यासाठी काय निकष लावण्यात आले होते? असे प्रश्न भूमिपुत्रांनी उपस्थित केले असून उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे लेखी तक्रार करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
जमीन संपादनास शेतकऱ्यांचा विरोध कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, भूपिडीत खातेदार यांना कायमस्वरूपी उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे म्हणून औद्योगिक क्षेत्रात सवलतीच्या दरात भूखंड उपलब्ध करणे, वितरित करणे असे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे पुनर्वसन आणि पूनर्बहाली धोरण आहे, याकडे लक्ष वेधून चिखलोली येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी पीएल -४ आणि पीएल – ५ या भूखंडावर पाडण्यात आलेल्या एकूण प्लॉट पैकी १५ टक्के प्लॉट त्यांना देण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. उद्योग मंत्री यांच्याकडून न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
