राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
By Anant Nalavade
Twitter : @nalvadeanant
मुंबई: मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींसाठी चार जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्थामार्फत १६ पुनर्वसनगृह स्थापन करण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये नागपुर, पुणे, ठाणे आणि रत्नागिरी या ठिकाणी ही पुनवर्सनगृह स्थापन करण्यात येतील.
या पुनर्वसनगृहांमध्ये १८ ते ५५ वयोगटातील तसेच ५५ वर्षांवरील वयोगटातील ज्येष्ठ अशा दोन्ही वयोगटातील पुरुष आणि महिलांसाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण १६ पुनर्वसन गृहे सुरु करण्यात येतील. या पुनर्वसन गृहांच्या खर्चापोटी पाच कोटी ७६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच पुढील टप्यामध्ये प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या शिफारशीनुसार मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींची संख्या वाढल्यास, ती विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार पुनर्वसन गृहांच्या संख्येत वेळोवेळी वाढ करण्याच्या तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.
मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना पुढील उपचाराची गरज नसते किंवा ज्या मानसिकमुक्त व्यक्ती बेघर आहेत किंवा त्यांचे कुटुंबिय स्वीकारत नाहीत अशांसाठी ही पुनर्वसनगृहे असतील. पुनर्वसनगृहाने प्रवेश देण्यात आलेल्या व्यक्तीस विविध प्रकारचे कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण द्यायचे आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचे पुनर्वसन करणे, समुपदेशन करणे, त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार करणे, त्यांचा निवास, भोजन, क्रीडा आणि मनोरंजन, स्वच्छता, संरक्षण आदी बाबींची जबाबदारी घ्यावयाची आहे. पुनर्वसनगृह चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस १२ हजार रुपये प्रती व्यक्ती प्रती महिना सहायक अनुदान देण्यात येईल. अशा संस्थांची निवड करण्यासाठी राज्य स्तरावर निवड समिती असेल.
पुण्यात चार अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये
पुणे येथे चार अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास त्याच प्रमाणे २३ जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या पुणे येथे ५ कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. या न्यायालयांमधून ९ हजार ६५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुणे महापालिकेत नव्याने ३४ गावांचा समावेश झाल्याने न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांत २ हजार ५२० एवढी वार्षिक वाढ झाली आहे. या बाबी विचारात घेऊन ही अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास आणि ५२ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी ४ कोटी ७२ लाख खर्च येणार आहे.
राज्यात सध्या कार्यान्वित १६ अतिरिक्त न्यायालयांना आणि २३ जलदगती न्यायालयांना त्यांचा कालावधी संपल्यामुळे २ वर्षे आणखी मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला. १४ व्या वित्त आयोगातंर्गत ही जलदगती न्यायालये आणि अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्यात आली होती. जलदगती न्यायालयांमार्फत खून, बलात्कार, दरोडा, हुंडाबळी, अपहरण, अनैतिक मानवी वाहतूक, त्याचप्रमाणे वरिष्ठ नागरिक, महिला, बालके, दिव्यांग वगैरेंची दिवाणी प्रमाणे, भूसंपादन, संपतीचा वाद अशी प्रलंबित प्रकरणे चालविण्यात येतात. तर अतिरिक्त न्यायालयांमध्ये मोटार वाहन चलान, विमा दावे, चेक बाऊन्सिंग ही प्रकरणे चालविली जातात. सध्या जलदगती न्यायालयात ३५ हजार ६८८ प्रकरणे तर अतिरिक्त न्यायालयात २३ हजार १० प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या निर्वाह भत्यात वाढ
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खासगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे ४ हजार रुपये ते १३ हजार ५०० रुपये तर वसतीगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे २ हजार ५०० ते ७ हजार रुपये असे सुधारित दर असतील. शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून त्या देखील राज्यात लागू करण्यात येतील.
विविध शहरातील प्राधिकरणांना मुदतवाढ
प्रारुप विकास योजनांसाठी प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम-१९६६ च्या कलम २६ (१) मध्ये महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरण असा मजकूर टाकण्यात येऊन तसा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
सध्या पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे. महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार एवढी असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे. इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो. राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांसाठी देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
