स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत पुन्हा तारीख पे तारीख

Twitter: @maharashtracity

By: Milind Mane

मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये

आज होणारी सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी चौथ्या क्रमांकावर असल्याने व सुनावणी येण्यापूर्वीच कोर्टाचे कामकाज संपल्याने अखेर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. तारीख पे तारीख मिळत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार? हा मोठा गंभीर प्रश्नचिन्ह महाराष्ट्रात निर्माण झाला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका व 25 जिल्हा परिषदांचा निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या काळात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निर्माण झाल्याने या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात होत्या. जुलै महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दिला. मात्र, त्यानंतर आलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने एक अध्यादेश काढून महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड रचना बदलली. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुका कायदेशीर बाबीमध्ये अडकून पुढे ढकलल्या गेल्या.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग व सदस्य संख्या वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय, प्रभाग रचना ठरवण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, वाढवलेली प्रभाग व सदस्य संख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे फडणवीस सरकारचा निर्णय, नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यासह अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होत्या.

राज्यात काही ठिकाणी तीन वर्ष झाली. मात्र, अद्याप प्रशासकीय राजवट उठलेली नाही. त्यामुळे नवीन महापालिका अस्तित्वात आलेली नाही. आतापर्यंत आठ वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या पिठासमोर ही सुनावणी होती. हे प्रकरण चौथ्या क्रमांकावर होते. ज्यावेळी सुनावणीला आले, त्यावेळेला तीन प्रकरण सुनावणी होऊन पूर्ण झाली होती व जेव्हा आरक्षणासंदर्भात सुनावणी आली, नेमके तेव्हाच कोर्टाचा वेळ संपल्याने कोर्ट उठले व सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली गेली. 

पुढील सुनावणी कधी होणार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याकडे राज्यातील महानगरपालिकेसह, नगरपरिषदा व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यामध्ये निवडणूक लढवणारे उमेदवार व सगळेच राजकीय पक्ष डोळे लावून बसले आहेत.