…तरच कोकणातील पूरस्थितीवर नियंत्रण!

By Milind Mane

Twitter: @manemilind70

मुंबई: आसाम ही कोकणचीच प्रतिकृती आहे. प्रचंड प्रमाणात पडणाऱ्या पावसामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर पूर प्रवण क्षेत्र निर्माण करते. आसाम, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदी उत्तरेकडील राज्यांमध्ये प्रचंड महापूर येतात. तीच परिस्थिती कोकणात असते. दरवर्षी पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूरच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणावर पाहण्यास मिळते. दरवर्षी असंख्य माणसे व जनावरे यांना नाहक जीव गमवावे लागतात. पीकासोबत जमिनीवरील मातीही मोठ्या प्रमाणात वाहून गेल्यामुळे अनेक ठिकाणी जमीन नापीक झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्यामुळे तसेच वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी व मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण, रेल्वेचे दुपदरीकरण या व अनेक अन्य कारणामुळे मोठ्या प्रमाणावर डोंगराचे उत्खनन झाल्यामुळे कोकणात दरवर्षी पूर परिस्थिती रौद्ररूप धारण करते आहे. हे टाळण्यासाठी किमान पाच वर्षे वृक्षतोडीला बंदी व अनावश्यक डोंगर उत्खनन बंद करावे लागेल. तरच कोकणातील पूरस्थितीवर नियंत्रण आणता येईल.

कोकणातील डोंगर माथ्यावर गवताचे आच्छादन न राहिल्यामुळे तसेच वाळू व गाळ नदीपात्रात साचून नदीपात्र उथळ झाल्यामुळे कोकणात दरवर्षी पूरस्थिती निर्माण होत आली आहे.

कोकणाने अनेक वर्षे पूर बघितले आहेत. कोकण हा उच्च पाऊस विभागात येतो. दरवर्षी पावसाच्या रूपाने 41 टीएमसी पाणी कोकणातील 22 पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून वाहून समुद्राला जाते. कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे व पालघर तसेच कोल्हापूरचा कोकण विभागाला जोडला गेलेला काही भाग या ठिकाणी आजपर्यंत फक्त दीडशे टीएमसी पाणी लहान मोठ्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोकणात अडवू शकलो आहोत. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी उचलून नगर, नाशिक व गिरणा – दारणेत टाकता आले किंवा ते पश्चिम महाराष्ट्रमधून कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये वळवता आले तर कोकणातील पूर स्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल.

आसाम ही कोकणचीच एक प्रकारे प्रतिकृती आहे. कोकणात असणारी माती लाल आहे. तर आसामतील माती पांढरी आहे. कोकणात ज्याप्रमाणे नारळ सुपारीच्या बागा आहेत, त्याच पद्धतीने आसामातदेखील नारळ, सुपारीच्या बागा आहेत. पुराची समस्या ही आसामच्या पाचवीला पुजलेली आहे. पूर आला की जवळपास 80 हजार चौरस किलोमीटरच्या पट्ट्याला म्हणजे दहा लाख हेक्टर जमिनीला पुराच्या पाण्याचा वेढा पडतो.

देशात सर्वत्र सारखा पाऊस पडत नाही. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे तर त्याच्या पडण्यामध्ये बराच बदल झाला आहे. काही ठिकाणी कमी वेळेत जास्त वेगाने पाऊस पडून प्रचंड गतीने वाहून जाते. हा पाऊस भूपृष्ठावर साठवण्यासाठी धरणे, बंधारे व पाणी वाहून नेण्यासाठी नद्यांच्या आकाराचे मोठमोठे कालवे काढून एका भागातून दुसऱ्या भागात पाणी वाहून न्यावे लागेल.

सन 1972 ते 74 आणि 1982 पासून ज्या गंगा – कावेरी लिंक योजनेचा विचार करत आहोत व सर्वोच्च न्यायालयाने जी योजना पूर्ण करण्याची सूचना केलेली आहे, तो कार्यक्रम प्राधान्याने हाती घ्यायला हवा. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सन 2002 साली गंगा- कावेरी लिंक योजना राबवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याच सुमारास सर्वोच्च न्यायालयानेही सन 2016 सालापर्यंत गंगा -कावेरी लिंकचे काम पूर्ण करावे, असा भारत सरकारला आदेश दिला होता. हिमालयीन पेनिनसुला व सदर्न पेनिनसूला असे योजनेचे दोन भाग करण्यात आले. हिमालयीन पेनिनसुलाला 2007 मध्ये हात घालायचे, असे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात काही काम झाले नाही.

कोकणात मागील दहा वर्षात एकही नवीन पाटबंधारे प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली नाही. किंबहुना जे प्रकल्प चालू होते त्यांची कामे देखील ठप्प आहेत.

तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रायगड किल्ल्यावर दोन लाख वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प सोडला होता. ते लावलेही. मात्र, यातील दोन वृक्षदेखील रायगडावर जगले नाहीत. त्याला कारण देखील तसेच आहे. रायगडावर मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो. तसेच रायगडावर पावसाळ्यात वाऱ्याचा वेग देखील प्रचंड असल्याने लावलेले वृक्ष तेथील वातावरणात जगणे दुरापास्त आहे. रायगड किल्ल्यावरील झाडांसाठी आवश्यक असणारी माती मुसळधार पावसामुळे पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. आता केवळ दगडाची जमीन शिल्लक असल्याने रायगडावर वृक्ष लागवड ही संकल्पना मुळात चुकीची ठरत आहे.

दोन वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील तळीये येथे भूस्खलन होऊन यामध्ये संपूर्ण गाव डोंगराच्या मातीखाली गाडले गेले होते. त्यानंतर त्याचे खरे कारण स्पष्ट झाले की या गावाच्या पाठीमागे असणाऱ्या डोंगर माथ्यावरील वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्याने डोंगरावरील माती पावसाच्या पाण्याने वाहत गेली, पावसाचे पाणी डोंगराला पडलेल्या भेगांमध्ये जाऊन डोंगरातील माती या पाण्यामुळे जमिनीपासून वेगळी झाली व ते संपूर्ण पाणी डोंगरातील जमिनीमध्ये जिरल्याने पाण्याने प्रवाह बदलला. त्याचे परिणाम भूस्खलन होण्यात झाले व मूळ डोंगरापासून डोंगर स्थलांतरित झाला. हा केवळ वृक्षतोडीचा परिणाम असल्याने त्यामध्ये अनेकांना आपले नाहक जीव गमवावे लागले होते.

रायगड जिल्ह्यातील महाड, माणगाव, पोलादपूर या तालुक्यातील डोंगर भागात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्याने अनेक ठिकाणचे डोंगर पावसाळ्यात खचत आहेत. हीच परिस्थिती रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील परशुराम घाटात दरवर्षी होते. त्या ठिकाणी देखील मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर डोंगरावरील झाडे तोडून पूर्ण डोंगर मातीसाठी उत्खनन केला गेला. त्यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात डोंगर खचण्याचे प्रकार सुरू असतात. तशीच परिस्थिती उर्वरित कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील उर्वरित भागात व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डोंगर माथ्यावरील गावांमध्ये घडत आहे.

कोकणात मोठ्या प्रमाणावर विकासाच्या नावाखाली डोंगरावरील नैसर्गिक संपत्ती नष्ट करण्याचे प्रकार घडत असल्याने आज कोकणातील तापमान कधी नव्हे ते 46 डिग्री अंश सेल्सियसच्या वर गेले आहे. त्याला कारण कोकणातील अवैध वृक्षतोड हीच कारणीभूत आहे. त्याचप्रमाणे कोकणात पूर्वीची कौलारू घरांची पद्धत नष्ट होऊन त्या जागी सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे राहिल्याने आहे. राष्ट्रीय महामार्गापासून राज्यमार्ग ते गावोगावी गल्लीबोळातील रस्ते देखील सिमेंट काँक्रीटचे झाल्याने उष्णतेचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. 

एकंदरीत काय तर कोकणातील पूर्वजांनी वाढवलेली नैसर्गिक संपत्ती आताची नवीन पिढी मोठ्या प्रमाणावर पैशाच्या लालसेपोटी नष्ट करीत असल्याने कोकणातील जंगल मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाले आहे. त्यासाठी कोकणात किमान पाच वर्षे तरी वृक्षतोडीला बंदी करणारा कायदा सरकारने केला पाहिजे. त्यासाठी कोकणातील लोकप्रतिनिधींचीदेखील मानसिकता असणे गरजेचे आहे. तरच कोकणातील तापमान पूर्वीसारखे राहील व कोकण पुन्हा समृद्ध होईल. अन्यथा कोकणाचा येत्या पाच वर्षात विनाश अटळ आहे.

वन खात्याचे अधिकारी मालकी हक्काचे जंगल तोडण्यास परवानगी देताना जंगल तोडणाऱ्याने  त्या बदल्यात वृक्ष लावून जगवणे गरजेचे आहे. मात्र, कोणत्याही वनाधिकाऱ्याने पाच वर्षात ज्या खाजगी मालकीची जंगल संपत्ती तोडण्यास परवानगी दिली, त्यांनी किती वृक्ष लागवड केली याची कोणाकडेच इत्यंभूत माहिती नाही. अथवा त्याबाबत त्यांनी जागरूकता देखील जनतेमध्ये निर्माण केलेली नाही. त्याबरोबरच विकासाच्या नावाखाली मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील शंभर वर्षांपूर्वीची जुने वृक्ष तोडल्याने ज्या तालुक्यातून व जिल्ह्यातून हा महामार्ग गेला आहे, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर उष्णता वाढीस कारणीभूत ठरले आहे. मात्र, त्या जागी पूर्वीसारखे वृक्ष लागवड करण्याऐवजी शोभेचे वृक्ष लागवड करून दिखाऊपणा करण्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग करत आहे. याकडे देखील पर्यावरणवादी व लोकप्रतिनिधींचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले की काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

कोकणात मोठ्या प्रमाणावर दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यापासूनच वणवा लावण्यास प्रारंभ होतो. त्यामुळे कोकणातील डोंगर माथ्यावरील वनसंपदा मोठ्या प्रमाणावर जळून नष्ट होत आहे. पण डोंगरात वणवा लागू नये यासाठी सरकार जागरूक नसल्याने मे महिन्या अगोदर संपूर्ण कोकणातील डोंगर वणव्यांनी काळे ठिक्कर पडले दिसतात. त्यामुळे हजारो वृक्षांच्या जाती नष्ट तर होत आहेत, परंतु वन्य प्राण्यांचे भक्ष्य देखील नष्ट झाले आहे. याला जबाबदार कोण? आजपर्यंत वणव लावणाऱ्या एकाही इसमावर कारवाई झालेले नाही, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. गावागावातील डोंगरावर वणवे लागू नये यासाठी वन खात्याचे अधिकारी किती सक्षम आहेत, याची सरकारने कधीतरी गंभीर दखल घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

घरगुती गॅस सिलेंडर महाग झाल्याने कोकणात पूर्वीसारखे घरोघरी चुली पेटवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलातील मालकी हक्काची अथवा शासकीय वन जमिनीतील वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर तोड होत आहे. परिणामी मागील पाच वर्षात कोकणातील जंगलातील वनसंपदा दिवसेंदिवस नष्ट होण्याचे प्रमाण बेसुमार वाढले आहे. त्याचबरोबर शेतीसाठी राब लावणे यामुळे देखील मोठी उष्णता निर्माण होते. त्यासाठी शेतकरी दरवर्षी रानातील झाडांची छाटणी करतो व त्याचा उपयोग राब लावण्यासाठी शेतात करतो. परिणामी दरवर्षी वृक्षांची वाढ होणे दुरापास्त झाले आहे.

घरगुती गॅस सिलेंडरचे वाढलेले दर पाहता

कोकणातील घरोघरी स्वयंपाकासाठी लागणारी लाकडे तोडण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्याचा फटका पर्यावरण संतुलन बिघडण्यात होत आहे. तसेच कोकणातील कोणत्याही नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये अथवा गावोगावी नागरिक मृत पावल्यानंतर त्याच्या अंतिम संस्कारासाठी विद्युत शव दाहिनी नसल्याने त्यासाठी देखील गावोगावी वृक्ष तोड केली जाते. कोकणातून मुंबई, ठाणे, पुणे या शहरांच्या ठिकाणी दररोज इमारती बांधकामासाठी लागणारी लाकडे व फर्निचर व तत्सम साहित्यासाठी लागणारी लाकडे भरून किमान 500 ट्रक दररोज वाहतूक होते. त्याचा विचार केला तर किती जंगल तोड होत आहे हे स्पष्ट होते. मात्र, याबाबत वनाधिकारी डोळ्यावर पट्टी बांधून असल्याने पर्यावरणाचे संतुलन बिघडण्यास तेच कारणीभूत आहेत यात तिळमात्र शंका नाही.

(लेखक मिलिंद माने हे महाड येथील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)