@maharashtracity
मुंबई: शहर व उपनगरातील महिलांचे अंतर्वस्त्र विकणारे दुकानदार त्यांच्या दुकानाच्या दर्शनीय भागात स्त्री देहाच्या प्रतिकृतीच्या वापरावर बंदी घालण्याबाबत महिला नगरसेवकांनी वारंवार मागणी करूनही पालिका प्रशासन मात्र आठ वर्षे उलटल्यानंतरही हतबल ठरल्याचे समोर आले आहे.
याचे तीव्र पडसाद सोमवारी पार पडलेल्या पालिका विधी समितीच्या बैठकीत उमटले. महिला नगरसेविकांनी पालिका प्रशासनाच्या या हतबलतेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासन निर्णयाची वाट न पाहता पालिकेने स्वतःच्या अधिकारात कारवाई करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी लावून धरीत प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेत महिला नगरसेवकांनी जाब विचारला.
यासंदर्भातील माहिती विधी समिती अध्यक्ष हर्षद कारकर यांनी दिली.
भारतीय संस्कृतीत महिलांचा सन्मान राखला जात असताना या प्रतिकृतीमुळे एक प्रकारे स्त्री देहाची विटंबना होत असून रस्त्यावरून जाणाऱ्या महिलांसाठी ही बाब लज्जास्पद आहे. तर या प्रतिकृतीकडे रस्त्यावरून जाणारे पुरुष, तरुण हे वेगळ्या नजरेने पाहतात. त्यामुळे या प्रतिकृतींच्या वापरावर प्रतिबंध घालण्यात यावी, अशी मागणी मे २०१३ मध्ये तत्कालीन भाजप नगरसेविका रितू तावडे यांनी ठरावाच्या सुचनेद्वारे केली होती. मात्र पालिकेने संबंधित कायद्यात कारवाईबाबत तरतूद नसल्याचे कारण देत याबाबत शासनाकडे बोट दाखवल्याने महिला नगरसेविकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
