कर्मचारी सरकारी सेवेत समायोजनापासून दूर
Twitter: @maharashtracity
मुंबई: ब्लड ऑन कॉल ही सरकारी योजना असून मागेल त्याला रक्त असे या योजनेचे स्वरूप आहे. योजनेतील गरज पाहता यात त्वरीत कंत्राटी भरती करण्यात आली. सोशल वर्कर, तंत्रज्ञ आणि रक्त संक्रमण अधिकारी अशा तीन पदांवर एकूण १०९ जणांची भरती करण्यात आली. २०१४ मध्ये ही योजना सुरु करुन २०२२ या वर्षात हा प्रकल्प बंद ही केला. आता या याजनेत १०९ कर्मचारी बेरोजगार झाल्याने तसेच मधल्या काळात त्यांचे वय वाढल्याने इतरही कोणतीच नोकरी करु शकत नाहीत. ना घर का ना घाट का अशी अवस्था झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत समायोजनाचे फक्त गाजर दाखवले जात आहे. मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री अशा अनेकांना सेवेत सामावून घेण्याचे निवेदन देऊनही दुर्लक्ष केला जात आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी सामुहिक आत्महत्येचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, यातील हनुमान रुले या कर्मचाऱ्याने सांगितले की, सुरुवातील आम्हाला सरकारी योजनेत काम लागल्याने आम्ही सर्व खुश होतो. मात्र ३१ मार्च २०२२ रोजी हा प्रकल्प बंद केला असे सांगत आम्हाला काम थांबविण्यास सांगितले. मात्र रुग्णालयांचे अधिष्ठाता, तसेच जिल्हा चिकित्सकांनी सतत पत्र पाठवून आम्हा कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केला जाते.
हनुमान रुले हे सोशल वर्कर पदावर नियुक्त असून ते रक्तदानाबाबत भिती कमी करणे, समुपदेशन करणे, रक्तदान शिबिरासाठी प्रवृत्त करणे, संस्थांना, राजकीय पक्षांना भेटी देऊन रक्त संकलन अधिकाधिक करण्याची जबाबदारी पार पाडत होते. त्यांच्यासह राज्यातील १०९ जण कोणतीही अधिकची मागणी न करता सोपवलेली काम पार पाडत होते.
सन २०१४ या वर्षात या कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. या कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्याचा काम देऊन एक दिवसाचा खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्याचे काम दिले जात होते. आता यातील कर्मचाऱ्यांचे वय ४३ हून अधिक उलटून गेल्याने बाहेर कोणतेही काम पाहताना अपात्र ठरवले जाते. त्यामुळे कुटुंबाचा उदारनिर्वाह करु शकत नाहीत. अखेर कंटाळलेल्या या कर्मचाऱ्यांनी सेवेत समाविष्ट करुन घ्या अन्यथा आम्ही सामूहिक आत्महत्या करू असा इशारा दिला आहे.
ब्लड ऑन कॉल योजना :
राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत रक्त संक्रमण परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभरातील शासकीय रक्तकेंद्रांमध्ये ऑक्टोबर २०१३ साली “ब्लड ऑन कॉल” जीवन ही रुग्णहिताची अभिनव योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक शासकीय रक्तकेंद्रांमध्ये अत्यल्प वेतनावर प्रत्येकी एक एक रक्त संक्रमण अधिकारी, वैद्यकीय समाजसेवक, तंत्रज्ञ यांची नियुक्ती करण्यात आलेली होती.
या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यामुळे सर्व शासकीय रक्तकेंद्राला मदत झाली. गरजू रुग्णांनाही वेळेवर रक्त उपलब्ध होत होते. परंतु या योजनेवर पैसा खर्च होत आहे व प्रतिसाद कमी मिळत आहे असा ठपका ठेऊन तत्कालीन शासनाने ही रुग्ण हिताची ब्लड ऑन कॉल अभिनव योजना मार्च रोजी कायम स्वरुपी बंद केली.
