By Milind Mane
Twitter: @milindmane70
मुंबई: कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या आरोपामुळे लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या चौकशीमध्ये अडकून पडलेले कोकणातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यातील बारा सिंचन प्रकल्पाची कामे आता महाविकास आघाडी सरकारनंतर शिंदे सरकार पूर्ण करणार का? असा सवाल कोकणातील जनता कोकणातील पुढाऱ्यांनाच विचारीत आहे.
राज्यातील काही सिंचन प्रकल्पांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात आला होता. त्यामुळे विदर्भासह कोकणातील 12 जलसिंचन प्रकल्पाच्या कामांना स्थगिती देत त्यांची लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचे धोरण तत्कालीन फडणवीस सरकारने मागील काळात घेतले होते.
रायगड जिल्ह्यातील कोंढाणे, बाळगंगा, काळू प्रकल्प, शाई सुसरी व माणगावजवळील काळ जलविद्युत प्रकल्प तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील गडनदी मध्यम व जामदा व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरशिंगे व गडनदी मध्यम आणि शीळ लघुपाटबंधारे प्रकल्प या प्रकल्पांचा फेरविचार करण्यासाठी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व तत्कालीन राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून जुने करार रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याचे ठरवले होते. गरज पडल्यास त्याकरिता तीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे ठरवले होते. मात्र, युती सरकार गेल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने कोरोनाचा काळ बघून व कोकणाकडे बघण्याची अनास्था असल्याने त्यांच्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात सभागृहात किंवा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतदेखील चर्चा केली नाही.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व ठाणे जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधींनी आजपर्यंत याबाबत चकार शब्द देखील उच्चारला नाही अथवा सभागृहात देखील चर्चा केली नाही. शिवसेनेच्या 56 आमदारांपैकी 27 आमदार कोकणातील असतानाही त्यांनी देखील तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे याबाबत ब्र शब्द देखील काढला नाही.
कोकणातील रखडलेल्या प्रकल्पाकरिता 15,000 कोटी रुपये उभे करणार अशी घोषणा तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली होती. मात्र अडीच वर्षात एक रुपयाही या 12 प्रकल्पांसाठी तरतूद केली नाही.
महाविकास आघाडी सरकार विसर्जित झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारला दहा महिन्याचा कालावधी उलटला तरी कोकणातील या 12 प्रकल्पांना न्याय मिळाला नाही. कोकणातील लोकप्रतिनिधी पक्षभेद विसरून याबाबत सकारात्मक पावले उचलणार का असा सवाल कोकणातील जनता विचारत आहेत
स्वर्गीय वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त स. गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकणामध्ये सिंचन क्षमता वाढू शकते काय यासंदर्भात समिती नेमली होती. बर्वे समितीने जो अहवाल दिलेला आहे त्यामध्ये असे स्पष्ट नमूद केले आहे की कोकणामध्ये सिंचन क्षमता वाढवता येणार नाही.
राज्यात पडणाऱ्या एकूण पावसापैकी 40 ते 45 टक्के पाऊस एकट्या कोकणात पडतो. परंतु त्या ठिकाणी मुरमाची जमीन असल्यामुळे पाणी साठवण्याची क्षमता त्या जमिनीमध्ये नाही. त्यामुळे सिंचनाची व्यवस्था करता येणार नाही, असा अहवाल बर्वे समितीने राज्य शासनाला दिला होता.
कोकण विभागातील बृहन्मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे व पालघर या जिल्ह्यात तीस हजार 394 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले 22 नदी खोरे आहेत. यामध्ये शेती योग्य लाभक्षेत्रापैकी 15.28 लाख हेक्टर क्षेत्र असताना केवळ 3.67 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे.
कोकण विभागात सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पाचे काम लवकर पूर्ण होण्यासाठी (के आय डी सी) ऍक्टमध्ये सर्व प्रकल्प या महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. या 90 प्रकल्पापैकी फक्त 13 प्रकल्पाचे काम मार्च 2000 पर्यंत जवळपास पूर्ण झाले होते. परंतु, भूसंपादनासाठी या महामंडळाला विशेष अधिकार देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे भूसंपादनाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने सिंचनाची समस्या सुटण्याऐवजी वाढत गेली व कोकणातील अनेक प्रकल्प आजही त्यामुळे अर्धवट अवस्थेत पडले आहेत.
राज्यात मागील 10 वर्षात सिंचन क्षमता फक्त 10% च्या आसपास वाढली असून योजनांवर खर्च मात्र 1000 कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. आज राज्यात सिंचन योजनेची जवळपास 1000 कोटीच्यावर प्रलंबित कामे आहेत. मात्र, ही पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडे आर्थिक तरतूद नाही.
कोकण विभागातील 90 सिंचन प्रकल्पावर तब्बल दहा हजार 130 कोटी 76 लाख एवढा खर्च होऊन देखील 87 प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहेत. 1998 ते 99 ते 2007 ते 2008 या कालावधीत कोकण पाटबंधारे महामंडळकडे चार मोठे माध्यम, 11 व 75 लघु असे 90 प्रकल्प हस्तांतरित करण्यात आले. जुलै 2010 पर्यंत या 90 प्रकल्पातून 2,57,364 हेक्टर सिंचन क्षेत्र ओलिताखाली येणे आवश्यक असताना केवळ 63,145 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आली. म्हणजेच नियोजित सिंचन क्षमतेच्या 25% क्षेत्र ओलिताखाली आले.
या 90 प्रकल्पातून 3548.70 दशलक्ष घनमीटर पाण्याची साठवण नियोजित असताना केवळ 2230.12 दशलक्ष घनमीटर पाण्याची साठवण क्षमता कोकण पाटबंधारे महामंडळ निर्माण करू शकले. म्हणजेच नियोजित क्षमतेच्या 63% इतक्यात पाण्याची साठवण या कालावधीत झाली.
कोकण पाटबंधारे महामंडळाकडे 17 प्रकल्पांतर्गत नियोजित 4658 सिंचन क्षमता होणे अपेक्षित असताना एक हेक्टर देखील सिंचन समता निर्माण झाली नाही. म्हणजेच 90 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाला गाठता आले नाही. मात्र, १०,१३० कोटी 75 लाख एवढा खर्च झाला तो कुणाच्या खिशात गेला? याचे उत्तर कोण देणार?
कोकणातील पाटबंधारे प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याने खरा फटका कोकणातील शेती व्यवसायाला आज देखील बसत आहे. राज्याच्या 308 लक्ष हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी 225 लक्षयुक्त क्षेत्र लागवडी योग्य आहे. 400 नद्या राज्यात असून त्यांची लांबी वीस हजार किलोमीटर एवढी असून जलसिंचन आयोगाच्या अहवालानुसार राज्याची सिंचन क्षमता 126 लक्ष हेक्टर एवढी आहे.
त्यापैकी भूपृष्ठावरील पाण्यापासून अंतिम सिंचन क्षमता 60% असून 24 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता साध्य करण्याचे आव्हान राज्यासमोर आहे. मात्र ते कधी होईल? 55 मोठे, ७२ मध्यम व 559 लघु प्रकल्प या सर्वांची कामे अजून अपूर्ण अवस्थेत आहेत. ती पूर्ण करण्यासाठी जवळपास एक हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, एवढा निधी सरकार उपलब्ध करून देणार आहे का?
राज्यात आजही 7366 सिंचन प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. तसेच राज्यात 63 लाख 70 हजार हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली. परंतु, त्यापैकी प्रत्यक्ष वापर 46 लाख 58 हजार हेक्टर एवढाच होतो. 17 लाख 12 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता वापरली जात नाही तर सिंचनाखाली एकूण क्षेत्राचे पिकाखालील एकूण क्षेत्राशी प्रमाण तर 17.9% इतके कमी आहे.
