By Milind Mane
Twitter: @manemilind70
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर दिलेल्या निकालानुसार राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय न्यायालयाने अवैध ठरवले आहेत. त्याशिवाय ठाकरे गटाचा व्हीप यापुढे वैद्य असेल, असे न्यायालयाने नमूद केल्यामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का असून डिफेन्स मोडवर गेलेली शिवसेना आता ॲक्शन मोडमध्ये पाहण्यास मिळेल, असे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे शिंदे – फडणवीस सरकार वाचले असले तरी कायदेशीर लढाईत मात्र त्यांचा पराभव झाला आहे. त्यातच ठाकरे गटाचा व्हीप यापुढे बंधनकारक राहील, असे न्यायालयाने नमूद केल्यामुळे शिंदे गटाला हा मोठा धक्का आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात किंवा येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात अथवा शिवसेना पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी काढलेल्या व्हीपला आदेश मानून शिंदे गटाच्या आमदारांना पक्षाच्या बैठकीस उपस्थित राहणे अनिवार्य असणार आहे, असे सरोदे म्हणणे.
शिवसेना विधिमंडळ पक्षाची बैठक पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिवसेना भवनात आयोजित केली अथवा मातोश्री येथे आयोजित केली तर त्या बैठकीला शिंदे गटाबरोबर गेलेले आमदार जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तसेच या बैठकीला कायदेशीर दृष्ट्या व्हीप आदेश पाळून उपस्थितीत राहणे शिंदे गटाला अनिवार्य असल्याने भविष्यात सुनील प्रभू यांचा व्हीप शिंदे गटाला अडचणीचा ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यातील विद्यमान सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे संजीवनी मिळाली असली तरी व्हीप च्या अंमलबजावणी वरून डिफेन्स मोडवर असलेले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे भविष्यात विधानभवनामध्ये ॲक्शन मोडमध्ये असलेले पाहण्यास मिळतील. तसेच व्हिपच्या निमित्ताने पात्रता व अपात्रता यांची नवीन गुंतागुत होऊ शकते. त्याचप्रमाणे शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी दिलेल्या व्हीपचे उल्लंघन झाल्यास अथवा उल्लंघन केल्यास त्या आमदाराला अपात्र करण्याचे काम सुनील प्रभू यांच्या व्हीपमुळे होऊ शकते, असे म्हटले जात आहे.
निवडणूक आयोग शिवसेना नाव काढू शकत नाही :उद्धव ठाकरे
मातोश्री येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की निवडणूक आयोग निवडणुकीपुरता मर्यादित असते. पक्षाचे नाव देणे किंवा नाव काढणे हे त्यांचे काम नाही. आयोगाची परवानगी घेऊन बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली नव्हती. त्यामुळे शिवसेना नाव आणि पक्ष चिन्ह काढून घेऊन निवडणूक आयोगाने घटनाबाह्य अधिकार वापरले आहेत. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता काढण्याचा अधिकार आयोगाला आहे, पण तुम्ही मतांच्या टक्केवारीवर नाव काढू शकत नाही, ते माझे शिवसेना नाव काढू शकत नाही असे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
ठाकरे म्हणाले, राज्यपाल घरचा चाकर असल्याप्रमाणे वागण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्यपाल ही यंत्रणा ठेवावी की नाही असा प्रश्न निर्माण झाल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. मी क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता शिल्लक असेल तर मी दिला तसाच त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचा मान राखण्यासाठी निर्णय अध्यक्षांकडे दिला आहे. पण निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. खुर्चीत बसणारे निर्ढावलेले नसले तर त्यांच्यासाठी हे ताशेरे पुरेसे आहेत. सगळं घेऊनही त्यांनी माझ्या पाठीत वार करावा आणि माझ्यावर अविश्वास आणावा हे मला मान्य नाही. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून माझ्यावर अविश्वास दर्शक ठराव यावा, हे मला अमान्य असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
शिवसेना राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले की शिंदे गटाने नेमलेला प्रतोद बेकायदेशीर ठरला आहे. सुनील प्रभू हेच कायदेशीर व्हीप बजावणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले असल्याने त्या व्हीपनुसार हे आमदार बेकायदेशीर ठरले आहेत. फक्त तो निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. ते बेकायदेशीर आदेशाचे पालन करू शकत नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.
शिवसेना नेते व आमदार अनिल परब यांनी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्पष्ट आहे. मुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता असेल तर या निर्णयाचा आदर राखून त्यांनी राजीनामा द्यावा, आम्ही अध्यक्षांची भेट देऊन लवकरात लवकर अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याची विनंती करू, असे अनिल परब यांनी सांगितले
